पुणे : पुणे महापालिकेने वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत ताब्यात आलेल्या सुमारे दोन हजार फ्लॅटची विक्री करायचा निर्णय घेतला आहे. ही विक्री करताना पहिल्यांदा प्राधान्य हे पुनर्वसन करण्यात आलेल्या नागरिकांना देण्यात येणार आहे. मात्र सत्ताधारी भाजप हे पैसे उभे करण्याच्या नादात महापालिकेच्या मालमत्ता विक्रीचा सपाटा लावत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.


पुणे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजप यांनी महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे दोन हजार फ्लॅटची विक्री करायचा निर्णय घेतलेला आहे. महापालिकेला हे फ्लॅट वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून परतावा म्हणून मिळालेले होते आणि या फ्लॅटमध्ये शहरातल्या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय झालेला होता. त्यासाठी हे फ्लॅट बाधितांना भाड्याने देण्यात येत होते. मात्र आता हे फ्लॅट थेट लाभधारकांना विकण्याचं धोरण प्रशासनाने समोर आणलं आहे. यातून पुणे महापालिकेला सुमारे 200 कोटी रुपये मिळतील, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात बाजारभावाने या दोन हजार फ्लॅटची किंमत ही सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. 


यातील अनेक फ्लॅट हे मोठमोठ्या आलिशान सोसायटीमध्ये आहेत. ज्या लाभधारकांना फ्लॅट भाड्याने देण्यात आले आहेत त्यांनी गेली कित्येक वर्ष महापालिकेला कर भरला नसल्यामुळे थकबाकीची रक्कम वाढत जाते आणि सोबतच या मालमत्तांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेला करावा लागत आहे. 


राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र या धोरणाला जोरदार विरोध केला आहे. महापालिकेत काल (18 जून) मुख्य सभेतही महाविकास आघाडीतील सगळ्याच पक्षांनी भाजपच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन केलं.


गरिबांना घरे देण्याच्या नावाखाली भाजप बिल्डरांच्या हितासाठी हे धोरण राबवत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपवर होत आहे. मात्र त्याला उत्तर देत सत्ताधारी पक्षाचे नेते गणेश बिडकर यांनी "केवळ राजकारणासाठी विरोध करु नका गरिबांच्या हिताच्या आड येऊ नका," अशी भूमिका घेत राष्ट्रवादीला प्रतिउत्तर दिलं आहे.


भाजपवर आधीच वेगवेगळ्या अस्थापना विकण्याचा सपाटा लावल्याची टीका होते. त्यात पुणे महापालिकेने आधी स्पेस आणि आता फ्लॅट विकून महापालिकेसाठी निधी उभारायचे धोरण अवलंबलं आहे. विशेष म्हणजे विकत असलेल्या मालमत्तेपैकी एकाही मालमत्तेचा ताबा सत्ताधारी भाजप गेल्या पाच वर्षात मिळवू शकली नाही. त्यामुळे आहे ते सांभाळायचं कि विकायचं असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारला जात आहे.