पुणे: पुण्यात सध्या वाहतूक कोंडी आणि पार्किंग व्यवस्था मोठा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, अशातच शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांवर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना पार्किंगच्या बदल्यात पैसे आकारण्याची परवानगी पुणे महापालिकेचे (Pune Municipal Corporation) आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी राज्य सरकारकडे मागितली आहे. महापालिकेचा (Pune Municipal Corporation) हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर याबाबत शहरातील नागरिक निर्णयाला विरोध दर्शवण्याची देखील शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुण्यातील कोणत्या ५ प्रमुख रस्त्यांवर कर आकारण्याचा प्रस्ताव
* जंगली महाराज रस्ता
* फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता
* नॉर्थ मेन रोड
* औंध डी.पी.रस्ता
* बालेवाडी हाय स्ट्रीट रोड
* विमान नगर रस्ता
पुणे शहरातील या पाच रस्त्यांवर दुचाकीला प्रती तास दहा ते वीस रुपये तर चारचाकी वाहनाला प्रती तास पन्नास ते शंभर रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. पुणे महापालिकेचे (Pune Municipal Corporation) आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी राज्य सरकारकडे मागितली आहे.
2018मध्ये पुण्यातील या पाच रस्त्यांवर वाहनांना पार्कींगसाठी पैसे आकारण्याचा निर्णय
2018मध्ये पुण्यातील या पाच रस्त्यांवर वाहनांना पार्कींगसाठी पैसे आकारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर लोकांचा रोष सहन करावा लागू शकतो हे ओळखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यानं हा प्रस्ताव पडून होता.
मात्र, आता अचानक पुणे महापालिकेचे (Pune Municipal Corporation) आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र लिहून पाच रस्त्यांवर पार्किंगसाठी पैसे आकारण्याची परवानगी मागितली आहे. राज्यातील आणि दिल्लीतील बड्या नेत्यांशी संबंधित कंपनीला पार्किंग वसुलीचे कंत्राट देण्यासाठी हा निर्णय झाल्याचं मानण्यात येत आहे. पुण्यात साठ लाख वाहने असून दुचाकींच्या बाबतीत पुणे भारतात सर्वात आघाडीवर आहे, असं असताना पार्किंगसाठी पैसे आकारले गेल्यास संबंधित कंत्राटदाराला शेकडो कोटी रुपये मिळणार आहेत.
पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) (पीएमसी) शहरातील पाच महत्त्वाच्या रस्त्यांवर ‘पे अँड पार्क’ उपक्रम राबवणार आहे. या योजनेचा उद्देश वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि रस्त्यांचा वापर वाढवणे हा आहे. स्थानिक राजकीय प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने राज्याच्या नगरविकास विभागाची मंजुरी प्रलंबित आहे.‘पे अँड पार्क’ ही कल्पना 2016 ची आहे, सुरुवातीला पुण्याच्या पार्किंग धोरणात मांडली गेली आणि 2018 मध्ये स्थायी समितीने औपचारिकपणे मंजूर केली. मात्र, राजकीय मतभेदांमुळे त्याची अंमलबजावणी होण्यास विलंब झाला.