पुणे : स्वच्छता विभागात बिगारी कामासाठी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या एकोणतीस कर्मचाऱ्यांना अभियंता म्हणून बढती देण्याचा चमत्कार पुणे महापालिकेत घडला आहे. अशाप्रकारे बढती मिळालेल्यांमध्ये पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांचे कार्यालय सांभाळणाऱ्या अनिल लोखंडे नावाच्या अभियंत्याचा देखील समावेश आहे. या 29 जणांनी राजस्थानमधील एका बोगस विद्यापीठातून अभियांत्रिकीच्या या पदव्या मिळवल्याच महापालिकेच्याच विधी आणि न्याय विभागाने अभिप्राय देऊनही या सगळ्यांची महापालिकेत सिविल इंजिनियर म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.
अनिल लोखंडे पुणे महापालिकेच्या स्वच्छता विभागात बिगारी कामगार म्हणून 2001 साली रुजू झाले. पण कामातील त्यांची प्रगती इतकी की मार्च 2020 मध्ये त्यांना पुणे महापालिकेत सिव्हिल इंजिनियर म्हणून बढती देण्यात आली. एवढंच नाही तर पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्याहस्ते त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. आता ते महापौरांचे महापालिकेतील कार्यालय सांभाळतात. पण अनिल लोखंडे अशाप्रक्रारे इंजिनियर झालेले एकटे नाहीत.1995 पासून पुणे महापालिकेत शिपाई म्हणून कामास सुरुवात करणारे स्वप्नील निंबाळकर हे महापालिकेत अचानक सिव्हिल इंजिनियर बनले आणि इंजिनियरला मिळणारा पगार आणि इतर भत्ते त्यांना सुरु झाले. पुणे महापालिकेत अशाप्रकारे एक-दोन नव्हे तर तब्ब्ल 29 चतृर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना सिव्हिल इंजिनियर म्हणून बढती देण्यात आली. आम आदमी पक्षाने माहितीच्या अधिकारात या अभियंत्यांची शैक्षणिक पात्रता तपासल्यानंतर हा प्रकार उघड झालाय. आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते अभिजित मोरे यांच्या मते 2017 पासून हा प्रकार सुरु आहे. पालिकेच्या विधी आणि न्याय विभागाने प्रतिकूल अभिप्राय दिल्यानंतरही फक्त राजकीय लागेबांधे असल्याने या सगळ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्याचं मोरेंनी म्हटलं आहे.
या सगळ्यांनी इंजिनियर बनण्यासाठी राजस्थानमधील जे.आर. एन. विद्यापीठ आणि आसाममधील आसाम युनिव्हर्सिटी आणि कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट कौन्सिल आसाम या शैक्षणिक संस्थांकडून डिस्टन्स लर्निंगद्वारे अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्याचे सर्टिफिकेट मिळवलेय. ज्या काळात त्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्याचं दाखवलंय त्याच कालावधीत हे सगळे कर्मचारी महापालिकेत नोकरी देखील करत होते . अभियंता म्हणून पदोन्नती मिळण्यासाठी त्या कर्मचाऱ्याने ज्या संस्थेला ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनची मान्यता प्राप्त आहे अशा संस्थेतून अभियांत्रिकीची पदवी मिळवणं बंधनकारक आहे. पण या 29 जणांनी ज्या संस्थांमधून पदवी मिळवलीय त्या मान्यताप्राप्त नाहीत आणि डिस्टन्स लर्निंगद्वारे अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करता येत नाही असा अभिप्राय पुणे महापालिकेच्या विधी आणि न्याय विभागाने या सगळ्यांची नियुक्ती करतेवेळी दिला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून या 29 जणांना बढती देण्यात आली. महापौरांचे महापालिकेतील कार्यालय चालवणाऱ्या अनिल लोखंडेचाही त्यामध्ये समावेश आहे असं आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते अभिजित मोरे यांनी म्हटलंय .
विशेष म्हणजे या सगळ्ययांनी सिव्हिल इंजिनियरयरिंगची पदवी मिळवल्याच दिसून येतंय. इंजिनियर बनल्यानंतर या 29 जणांना इंजिनियर्सना मिळणारा पगार आणि भत्ते तर सुरु झालेतच. या पदवीच्या आधारे हे 29 जण मलईदार विभाग समजल्या जाणाऱ्या बांधकाम आणि रस्ते बांधणी विभागात रुजू झालेत . पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना याबाबत विचारलं असता या प्रकरणाची आपण चौकशी करू असं म्हणत त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केलाय. मुरलीधर मोहोळ या अभियंत्यांच्या पदव्या संशयास्पद असूनही त्यांना अभियंत्यांना मिळणारा पगार आणि इतर भत्ते सुरु आहेत. दुसरीकडे महापालिकेत नोकरी मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करून परीक्षा देणारे तरुण मात्र आज ना उद्या आपल्याला संधी मिळेल या आशेवर महापालिकेत चकरा मारतायत. या अशा अभियंत्यांकडून पुण्याचं काय भलं होणार आहे असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत.