विधी शाखेत शिकणारे आणि लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टिस या संस्थेचे सदस्य असलेल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादच्या पुणे खंडपीठात कंडोमच्या विघटनासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या कोणत्या?
- कंडोम उत्पादक कंपन्यांनी त्याचे विघटन कसे करावे, याची माहिती पाकिटावर द्यावी.
- कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंपन्यांनी वेगळी पिशवी किंवा पाकीट द्यावं.
- विशिष्ट कलरच्या वेगळ्या पाकिटात कंडोम टाकल्यास कचरा वेचकांना ते वेगळं काढणं शक्य होईल.
- सध्या कंडोम मोकळ्या जागेत आणि कचऱ्यात टाकले जात असल्याने सामाजिक आरोग्यास धोका पोहोचू शकतो.
- मोकळ्या जागी टाकलेल्या कंडोममुळे कचरा वेचकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादनेही या याचिकेची गंभीर दाखल घेतली आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण व वन मंत्रालय, आरोग्य विभाग, जिल्हाधिकारी, शहर विकास मंत्रालय यांना नोटीस पाठवल्या आहेत. तसंच, या सर्वांना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसंच, कंडोम उत्पादक कंपन्यांनाही प्रतिवादी करुन त्यांना म्हणणं मांडण्यास राष्ट्रीय हरित लवादने सांगितलं आहे.
अनेकदा लक्षात येऊनही बोलल्या ना जाणाऱ्या या प्रश्नावर विद्यार्थ्यांच्या पुढाकारामुळे तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादनेही या समस्येची गंभीर दखल घेतली आहे. आता, कंडोम उत्पादक कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणा काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचं आहे.