25 फेब्रुवारीला कर्णबधिर तरुणांवर पुण्यातल्या समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर आंदोलनाला बसले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला होता. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. तरी, विविध मागण्यांसाठी दिव्यांग सेनेच्या वतीनं चर्नी रोड ते मंत्रालय असा कर्णबधिर तरुणांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
पुण्यातील मूकबधिरांचं आंदोलन मागे, राज्यमंत्री दिलीप कांबळेंकडून मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन
मूकबधिर आंदोलकांच्या मागण्यांवर सहमती झाल्याने अखेर पुण्यात सुरु असलेलं मूकबधिरांचं आंदोलन मागे घेतलं होतं. राज्य सरकारने सभागृहात काही मागण्या मान्य केल्याचं लेखी आश्वासन दिलं आहे. तसेच उर्वरित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीनंतर पूर्ण करणार असल्याचं आश्वासनही देण्यात आलं होतं. शासनाच्या वतीने सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला होता.
मूकबधिर आंदोलक पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर आंदोलनाला बसले होते. आंदोलक तरुणांवर लाठीचार्ज करुन पोलिसांनी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. रात्रीपर्यंत आंदोलक उपाशी पोटी बसून होते. या प्रकाराचा सर्वच स्तरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. हे आंदोलक आता आपापल्या घरी जाणार आहेत. पण येत्या काळात जर उर्वरित मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
कोणकोणत्या मागण्यांवर सहमती?
मूकबधिरांच्या उच्च शिक्षणासाठी पाच विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यात आले आहेत. लातूर, नाशिक विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामान्य शासकीय शाळांमध्ये सांकेतिक भाषातज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधे सांकेतिक भाषातज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल.
सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या मूकबधिरांना वाहन चालक परवाना देण्यात येईल. शासकीय नोकरीत मूकबधिर प्रवर्गात नियुक्त झालेल्या उमेदवारांची बेरा तपासणी करण्यासंदर्भात आठ दिवसांत परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कर्णबधिर आंदोलकांची भेट घेतली होती. मूकबधिर आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यामुळे सुप्रिया सुळे आणि राज ठाकरे या दोघांनीही राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तरुणांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. सुरुवातीला आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले होते, मात्र फडणवीसांच्या आदेशानंतर हे गुन्हे मागे घेण्यात आले.