गेल्या दोन दिवसांपासून मूकबधिर आंदोलक पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर आंदोलनाला बसले होते. आंदोलक तरुणांवर लाठीचार्ज करुन पोलिसांनी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. रात्रीपर्यंत आंदोलक उपाशी पोटी बसून होते. या प्रकाराचा सर्वच स्तरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता.
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधिमंडळात कर्णबधिरांच्या मागण्यांसंदर्भात निवेदन सादर केलं. त्यानंतर दिलीप कांबळे यांनी आंदोलकांना त्या मागण्या मान्य झाल्याचं निवेदन वाचून दाखवलं. संघर्ष संपला नाही, पण ही चांगली सुरुवात आहे असं सांगून हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं.
हे आंदोलक आता आपापल्या घरी जाणार आहेत. पण येत्या काळात जर उर्वरित मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला.
कोणकोणत्या मागण्यांवर सहमती?
मूकबधिरांच्या उच्च शिक्षणासाठी पाच विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यात आले आहेत. लातूर, नाशिक विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामान्य शासकीय शाळांमध्ये सांकेतिक भाषातज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधे सांकेतिक भाषातज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल.
सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या मूकबधिरांना वाहन चालक परवाना देण्यात येईल. शासकीय नोकरीत मूकबधिर प्रवर्गात नियुक्त झालेल्या उमेदवारांची बेरा तपासणी करण्यासंदर्भात आठ दिवसांत परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.
मूकबधिर आंदोलकांच्या उर्वरित मागण्यांवर अधिवेशन संपण्यापूर्वी म्हणजेच आठ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल. 28 तारखेला मुख्यमंत्र्यांसोबत कर्णबधिर असोसिएशनच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार आहे.
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काल कर्णबधिर आंदोलकांची भेट घेतली होती. मूकबधिर आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यामुळे सुप्रिया सुळे आणि राज ठाकरे या दोघांनीही राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तरुणांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पुणे पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत. सुरुवातीला आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले होते, मात्र फडणवीसांच्या आदेशानंतर हे गुन्हे मागे घेण्यात आले.
