पुणे : पोर्शे कार प्रकरणातल्या (Porsche Car Accident) अल्पवयीन आरोपीच्या मानसिकतेवरही परिणाम होणं स्वाभाविक आहे असं हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवलंय. जामीन मिळाल्यावर बेकायदेशीररित्या मुलाला बालसुधारगृहात डांबलं असा आरोप करत मुलाच्या आत्याने हायकोर्टात (Bombay High Court) धाव घेतली. त्यावर आत सुनावणी पूर्ण करत कोर्टाने निकाल राखून ठेवलाय. आता या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय. अल्पवयीन आरोपीला जामीन दिल्यानंतर कुठल्याप्रकारची कस्टडी दिली असा सवाल हायकोर्टाने केलाय. राज्य सरकारनं केवळं कायदेशीर गुणवत्तेच्या मुद्यांवर इथं युक्तिवाद करावा असं न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी बजावलं.
19 मे रोजी पुण्यातील कल्याणी नगर चौकात भरधाव येणा-या पोर्शे कारखाली चिरडून दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी गाडी चालवत असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या आत्येनं पुतण्यासाठी हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केलीय. जामीन मिळाल्यानंतरही पुणे पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने मुलाला डांबून ठेवल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. राज्य सरकारच्यावतीनं याचिकेला जोरदार विरोध करण्यात आला. मात्र न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला पुणे पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर थेट सवाल करत सरकारी वकिलांना निरूत्तर केलं.
अल्पवयीन मुलाच्या आत्याची हायकोर्टात याचिका दाखल
विशाल अग्रवाल यांची दिल्लीस्थित बहिण पूजा जैन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं आभात पोंडा यांनी जोरदार युक्तिवाद करत जामीन मिळालेल्या अल्पवयीन आरोपीला पुन्हा कस्टडीत घेणं पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेला जामीन रद्द न करताच त्याला पुन्हा ताब्यात घेऊन त्याच्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घातल्याचा दावा केला. अल्पवयीनं आरोपींकरता कायदा स्पष्ट आहे, 'त्यांना जामीन दिला जावा, त्यांना सुधारण्याची संधी मिळायला हवी' असं कायदा सांगतो. अल्पवयीन आरोपीला जामीन देताना त्यांना देखरेखीखाली ठेवणं गरजेचं असतं, ही देखरेख प्रोबेशन अधिकारी किंवा एखाद्या सक्षम व्यक्तीच्या मार्फत दिली जावी, हे कायद्यात स्पष्ट केलेलं आहे. मग बालसुधारगृहाला त्याची कस्टडी कशी काय दिली जाऊ शकते?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
मुलाला बाहेर एकटं ठेवण घाचत, राज्य सरकारनं हायकोर्टात युक्तिवाद
यावर उत्तर देताना याप्रकरणात हिबियस कॉर्पस दाखल होऊ शकत नाही असा दावा करत सरकारी वकिल हितेन वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केलं की, आमच्याकडे आजवर कुणीही त्या मुलाची कस्टडी मागण्याकरता पुढे आलेलं नाही. या प्रकरणी त्याचे रक्ताचे सगळे नातेवाईक सध्या कस्टडीत आहेत. याशिवाय मुलाला दारूचं व्यसन आहे, मुलाची मानसिकस्थिती ठिक नाही, बाहेर त्याच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, घटनेनंतर जमावानं त्याला मारलंही होतं. त्यामुळे त्याला बाहेर एकटं ठेवणं घातक आहे, असं राज्य सरकारनं हायकोर्टात आपल्या बचावात सांगितलं.
त्यानंतर मात्र न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी सरकारी वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.
हायकोर्टाचे सवाल
- तुमची अपेक्षा आहे की कुणीतरी पुढे यावं मग तुम्ही जामीनावर असलेल्या मुलाला बाहेर पाठवणार?
- अल्पवयीन आरोपीला कोर्टानं जामीन दिल्यानंतर कुठल्या प्रकारची कस्टडी दिलीत?
- बालसुधारगृह हे अश्याप्रकरणात मुलाची कस्टडी देण्यासाठी कसं योग्य ठरेल?
- त्या मुलावर देखरेख ठेवण्यासाठी बाहेर कुणीच योग्य व्यक्ती नाही, हे तुम्ही आधीच ठरवलं आहे का?
- जामीन दिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा कोठडीत टाकलं नाही, हे सिद्ध करा?
- मुलाला अधिका-याच्या देखरेखीखाली तिथं ठेवलं, असा दावा आहे तर मग 14 दिवसांच्या कोठडीत त्या मुलाला घरी जाण्याची मुभा दिलीत का?
- त्याला इतरत्र जाण्याची मुभा असताना त्यावर गदा का आणलीत?
- हायकोर्टाच्या या प्रश्नांवर सरकारी वकील कोणतंही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
याशिवाय निर्भया केसनंतर अल्पवयीन आरोपींसाठीच्या कायद्यात झालेला बदलही अधोरेखित करतो की, 16 वर्षांवरील अल्पवयीन आरोपीवर सज्ञान आरोपी म्हणून खटला चालवण्याकरता गुन्हा अतिशय क्रूर किंवा हत्येचा असणं गरजेचंय. या प्रकरणात आरोपीला 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकत नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा इथं लक्षात घ्यायला हवा. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करून इथं केवळ मुलाला डांबून ठेवण्यात आलंय असा युक्तिवाद करण्यात आला. सध्या त्या मुलाला 25 जूनपर्यंत कोठडी दिलेली आहे, जी आणखीन वाढवण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे येत्या मंगळवारी हायकोर्ट जामीन रद्द न करताच पुणे पोलीसांनी त्याची पुन्हा घेतलेली रिमांड वैध ठरवते की अवैध यावर त्या अल्पवयीन आरोपीचं भविष्य अवलंबून आहे.
हे ही वाचा :