मुंबई : भिकाऱ्यांबाबत असंवेदनशीलता दाखवू नका, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय पावले उचललीत?, असा सवाल करत राज्यातील भिकाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने मंगळवारी पुणे महापालिका तसेच राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. तसेच या प्रकरणात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत यासंदर्भातील सुनावणी 1 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे युद्ध पातळीवर काम केले जात आहे. असे असले तरी रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्यांद्वारे कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या भिकाऱ्यांवर कायद्यानं बंदी घालण्यात यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने अस्तित्वात असलेल्या भिक्षेकरी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर दरवाटकर यांच्या राष्ट्रशक्ती संघटनेने अॅड. शेखर जगताप यांच्यामार्फत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, पुणे पालिका तसेच राज्य सरकार भिकाऱ्यांची संख्या आटोक्यात आणण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. त्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा प्रशासनाचा दावा फोल असून राज्यात भीक मागणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. इतकच काय तर यात लहान मुले, बायकांची संख्या मोठी असून त्यांना अनेकदा वाममार्गालाही लावले जाते. त्यावर सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे आणि अॅड. ठाकरे यांनी बाजू मांडत याचिकाकर्त्यांचा हा फेटाळून लावला. मात्र खंडपीठाने प्रशासनाला फटकारत समाजासाठी हा विषय महत्वाचा असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असं स्पष्ट केलं. एवढेच नव्हे तर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या संचालकांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत 23 नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.