नवी दिल्ली : केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आज एनआयआरएफची (National Institutional Ranking Framework) यादी जाहीर केली. देशातील टॉप विद्यापीठं, कॉलेज, इन्स्टिट्युट इत्यादी यादी जाहीर करण्यात आली. देशपातळीवरील विद्यापीठांच्या यादीत गेल्या वर्षभरापासून आपल्या भोंगळ कारभारामुळे चर्चेत राहिलेल्या मुंबई विद्यापीठाचं नाव पहिल्या 100 मध्येही नाही.

शिक्षणाचं माहेरघर म्हटल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने या यादीत नववं स्थान मिळवलं आहे.


विद्यापीठांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, बंगळुरु आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील बनारस हिंदू विद्यापीठाचा तिसरा क्रमांक आहे.

विशेष म्हणजे देशातील टॉप 10 महाविद्यालयांमध्ये राज्यातील एकाही महाविद्यालयाचा समावेश नाही. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजचा या यादीत 19 वा क्रमांक आहे.


मुंबई विद्यापीठाची अब्रू कशामुळे निघाली?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचं नाव देशपातळीवरील पहिल्या 100 विद्यापीठांमध्येही नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. गेल्या वर्षी निकालाच्या गोंधळामुळे मुंबई विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार समोर आला होता. या सर्व प्रकरणानंतर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु संजय देशमुख यांची हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र तेव्हापासून विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलगुरु नाही. शिवाय परीक्षांचा गोंधळही सुरुच असतो, त्यासाठी वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरही उतरावं लागतं.

NIRF च्या यादीत पहिल्या 100 मध्ये महाराष्ट्रातील 'ही' विद्यापीठं :

इन्स्टिट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी), मुंबई (19)

होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्युट, मुंबई (26)

टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स, मुंबई (32)

सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल, पुणे (44)

डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे (52)

एन एम मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई (55)

भारती विद्यापीठ, पुणे (66)

डीवाय पाटील एज्युकेशन सोसायटी, कोल्हापूर (97)

देशातील टॉप 10 अभियांत्रिकी महाविद्यालयं

IIT मद्रास

IIT मुंबई

IIT दिल्ली

IIT खरगपूर

IIT कानपूर

IIT रूड़की, उत्तराखंड

IIT गुवाहाटी

अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई

IIT हैदराबाद

IIT मुंबई

देशातील टॉप 10 विद्यापीठं

IISC बंगळुरु

JNU दिल्ली

BHU वाराणसी

अन्ना युनिव्हर्सिटी चेन्नई

युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद

जादवपूर विद्यापीठ, कोलकाता

दिल्ली विद्यापीठ

अमृता विश्व विद्यापीठ, कोईम्बतूर

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश

देशातील टॉप 10 कॉलेज

मिरांडा हाऊस, दिल्ली

सेंट स्टीफंस, दिल्ली

बिशप हेबर कॉलेज, तिरुचिरापल्ली

हिंदू कॉलेज, दिल्ली

प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता

लोयोला कॉलेज, चेन्नई

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली

लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, दिल्ली

रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, हावडा

मद्रास ख्रिश्चन कॉलेज, चेन्नई

देशातील टॉप 10 मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युट

IIM, अहमदाबाद

IIM, बंगळुरु

IIM, कोलकाता

IIM, लखनौ

IIT, मुंबई

IIM, कोझिकोड

IIT, खरगपूर-मॅनेजमेंट स्कूल

IIT, मॅनेजमेंट स्कूल, दिल्ली

IIT, मैनेजमेंट स्कूल, रुरकी, उत्तराखंड

झेव्हियर लेबर्स रिलेशन्स इन्स्टिट्युट, जमशेदपूर, झारखंड

देशातील टॉप 10 फार्मसी महाविद्यालयं

नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मास्युटीकल अँड एज्युकेशन रिसर्च, मोहाली

जामिया हमदर्द, दिल्ली

यूनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मास्युटीकल सायन्सेस, चंडीगड

इन्स्टिट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई

बिरला इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी अँड सायन्स, पिलानी

नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मास्युटीकल अँड एज्युकेशन रिसर्च, हैदराबाद

मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्युटीकल सायन्सेस, उडिरी, कर्नाटक

बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मसी

एसवीकेएम, मुंबई

जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मसी, म्हैसूर

देशातील टॉप 3 लॉ कॉलेज

नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी, बंगळुरु

नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्ली

नालसर युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद

काय आहे NIRF?

नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्कची नियुक्ती 2015 साली करण्यात आली, ज्याअंतर्गत 2016 साली पहिल्यांदाच चार प्रकारच्या रँकिंग जाहीर करण्यात आल्या. तर 2017 साली सहा प्रकारच्या रँकिंगची घोषणा झाली आणि यावर्षी नऊ प्रकारांमध्ये रँकिंग जाहीर करण्यात आली. हे भारतातील संस्थांचं रिपोर्ट कार्ड मानलं जातं.

या रँकिंगला जगभरात महत्त्व आहे. यावर्षी रँकिंगमध्ये संस्थांची भागीदारी वाढली आहे. ज्या संस्था सरकारी निधी घेतात आणि या रँकिंगमध्ये सहभाग घेत नाहीत, त्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं, म्हणजेच कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात कपात केली जाते.

देशातील शिक्षणाचा एक ब्रँड असावा, असं सरकारचं म्हणणं आहे. भारत देशातील सर्वाधिक PhD पूर्ण करणारा देश आहे. मात्र जगभरातील ज्ञानात भारताचं योगदान केवळ 0.1 टक्का आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत आहे.