Pune Pmc News :  पुणे महानगरपालिका (Pune Pmc) हद्दीमध्ये समाविष्ट फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची नवी नगरपालिका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे. या नगरपालिकेच्या माध्यमातून या गावांतील नागरिकांच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल आणि नागरिकांच्या सहभागातून ही नगरपालिका विकासकामांमध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरेल, असा विश्वास हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. 


पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतील मालमत्ता कर आणि मूलभूत सोयी सुविधांबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्यासह या दोन्ही गावांतील स्थानिक नागरिक देखील उपस्थित होते.  


फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी आपली नगरपालिका राज्यातील एक सर्वोत्कृष्ट अशी नगरपालिका ठरावी यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुणे नगरपालिकेने या दोन्ही गावांत नागरी सुविधांशी संबंधित सुरु केलेल्या प्रकल्प, योजनामंध्ये सहकार्य देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र काम करावं, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. 


नागरिकांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
दोन गावांची नगरपालिका करुन गावांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे गावांचा विकास आणि सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यासोबतच महानगरपालिकेकडून राबवण्यात येत असलेल्या कचरा व्यवस्थापन तसेच अन्य नागरी प्रकल्पांमध्येही सहकार्य दिले जाईल, असंही नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं आहे आणि या निर्णयासाठी नागरिकांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. 


शिवतारेंच्या मागणीला यश
पुणे महानगरपालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यामध्ये या फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या गावांचा समावेश होता. या दोन्ही गावांची मिळून सुमारे अडीच लाख इतकी लोकसंख्या आहे. महापालिकेत समावेश केल्यानंतर या दोन्ही गावांच्या विकासाकामांना वेग आला होता. मात्र महापालिकेत समावेश करुनही पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर होता. माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या गावासाठी स्वतंत्र नगरपालिका करण्याती मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दोन गावं महापालिकेतून वगळण्यात आल्यामुळे गावांवर आता कोणताही खर्च महापालिकेला करता येणार नसल्याचं महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितलं आहे.