फी वाढ रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या उपस्थितीत पुण्यातल्या 6 शाळांची फी वाढीविरोधात सुनावणी पार पडली. या शाळा प्रशासन आणि पालकांच्या बैठकीत फी वाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा शाळांनी केला. मात्र, त्याबाबत ठोस पुरावे देऊ न शकल्यामुळं शाळांनी फी वाढ मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान इतर शाळांबाबत तावडे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नफेखोरी करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना वठणीवर आणण्याचा इशारा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे. पुण्यातल्या सहा शाळांनी केलेल्या फीवाढी विरोधात तावडेंसमोर मुंबईतल्या कार्यालयात सुनावणी झाली.
सीबीएसई आणि आयसीएसई मधील कोणत्याही शाळांना पुस्तके त्याच शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, विद्यमान शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल, तसेच कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षणसंस्थांना नफेखोरी करु देणार
नाही. जर अशा पद्धतीची नफेखोरी झाल्याचं आढळून आल्यास संबंधित शाळा व शिक्षण संस्थांना वठणीवर आणण्यात येईल, असं तावडे म्हणाले.
विबजियॉर, युरो, इंदिरा इंटरनॅशनल स्कूल, महर्षी कर्वे शाळा यासारख्या सहा प्रसिद्ध शाळांचा समावेश होता. सुनावणीदरम्यान तावडेंनी शाळांना बॅलन्सशीट आणि ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या वेळी पालकांचं शिष्टमंडळ आणि शिक्षणसंस्थाचे संचालकही उपस्थित होतं. आज झालेल्या सुनावणीचा रिपोर्ट फी संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीकडे सोपवला जाणार आहे.
पुण्यातल्या 18 शाळांनी 15 ते 50 टक्के इतकी अवाजवी फीवाढ केल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे. पहिल्या सुनावणीला सुरुवात झाली असून इतर शाळांची सुनावणी येत्या काही दिवसातच होईल.
फीवाढीविरोधातली ही सुनावणी म्हणजे एक फार्स आहे आणि त्यासंदर्भात पालकांमधे जागरुकतेसाठी एसएमएस मोहीम सुरु करणार असल्याचं 'फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन'च्या जयंत जैन यांनी सांगितलं.