डीएसके हायकोर्टात हजर होते, तेव्हाच आम्ही जामीन अर्ज रद्द केला असता, पण तेव्हाही आशेचा एक किरण होता, असं हायकोर्टाने सांगितलं.
डीएसकेंचे पासपोर्ट जमा करा अशा सूचना हायकोर्टाने सर्व विमानतळांना तातडीनं देण्याचे आदेश दिले. डीएसकेंनी आपला पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा केल्याची माहिती कोर्टाला दिली. त्यावर, कशावरुन डीएसकेंकडे एकच पासपोर्ट असेल? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
डीएसकेंचा बनाव उघड, जामीन अर्जावर तातडीची सुनावणी
तुमच्याकडे लोकांचाच पैसा आहे, हे ध्यानात ठेवण्यासही हायकोर्टाने बजावलं. त्याचप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्ण छाननी न करताच तुम्ही कर्ज द्यायला कसे तयार झालात, अशा शब्दात बुलडाणा अर्बन कॉ-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला हायकोर्टाने समज दिली.
गुंतवणूकदारांचा कोर्टावरील विश्वास उडत चालला आहे. देशात दररोज 10 -12 हजार कोटींचे नवनवे घोटाळे उघड होत आहेत. 12 कोटींचा डीडी डीएसकेंना कोणत्या आधारे दिला होता, असा सवालही हायकोर्टाने विचारला.
डीएसकेंना आता एकही संधी देण्याची इच्छा नाही, मात्र गुंतवणूकदारांबद्दल वाईट वाटत आहे. डीएसकेंच्या खात्यात परदेशातून एकही पैसा येणार नाही, असं तपासयंत्रणांनी सांगितलं होतं, तरीही तुम्हाला संधी दिली, असंही हायकोर्ट म्हणालं.
"लोकांचा माझ्यावर विश्वास आहे" असं कुठल्या तोंडानं तुम्ही माध्यमांत जाऊन सांगता? आम्ही तुमच्या मुलाखती पाहिल्या आहेत, असं
हायकोर्टानं डीएसकेंना सुनावलं.
मालमत्ता जरी बँकेच्या ताब्यात असली तरी विकण्याची मुभा असते, विकत घेणाऱ्याला याची पूर्वकल्पना दिल्यास चिंतेचं काही कारण नसावं, असा दावा डीएसकेंच्या वतीने करण्यात आला.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम उद्योगाला मंदी आली आहे. यामुळे गुंतवणुकदार गोत्यात आले आहेत. यामुळेच पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक डी एस कुलकर्णी अर्थात डीएसके आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आले आहेत.
मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या स्वप्नातील घरं मिळवून देणारा बिल्डर म्हणून डीएसकेंनी स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. पण आता गुंतवणुकदारांची अडचण झाली आहे. डीएसकेंकडे गुंतवलेले पैसे परत मिळत नसल्यानं लोक त्यांच्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारत आहेत.
2014 पासून अनेकांनी घर बूक केलं आहे. मात्र अद्यापही त्यांना ताबा मिळालेला नाही. 2014 पर्यंत डीएसकेंचा गाडा सुरळीत होता. पण जेव्हा त्यांनी ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट हाती घेतला. तेव्हापासून गाडी रुळावरुन घसरली.
स्वप्नवत वाटणाऱ्या या ड्रीम सिटीत काय नव्हतं, कृत्रिम नद्या, त्यातून सर्व शहराला जोडणारी जलवाहतूक. कल्पनेच्या पलिकडचं विश्व साकारण्याची डीएसकेंची इच्छा होती. या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी पुणे-सोलापूर रस्त्यालगत तीनशे एकर जागा निवडली. 19 डिसेंबर 2014 ला या योजनेचा थाटात शुभारंभ केला.
सर्व सुखसोयींनी संपन्न असणाऱ्या वनबीएचके फ्लॅटची किंमत तब्बल 70 लाखांपेक्षा जास्त होती. स्वप्नवत वाटणाऱ्या हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी डीएसकेंनी आपली सारी आर्थिक ताकद पणाला लावली.
इतर व्यवसायातून येणारी सर्व आर्थिक रसद त्यांनी ड्रीम सिटीकडे वळवली. शेअर बाजारातूनही पैसा उभा केला. मात्र या प्रोजेक्टसाठी जमीन खरेदी करताना डीएसकेंनी पत्नी आणि नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा पोहोचवल्याचा आरोप होतो आहे.
अशाप्रकारे डीएसकेंनी लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
लोकांकडून आणखी पैसे कर्जरुपात घेण्यासाठी डीएसकेंनी आकर्षक योजनांची सुरुवात केली. ठेवींवर 12 टक्के व्याज देण्याचं आश्वासन दिलं. परिणामी हजारो लोकांनी लाखो रुपये डीएसकेंकडे गुंतवले.
सुरुवातीला काही महिने लोकांना व्याज मिळालं. पण आर्थिक चणचण जाणू लागल्यानंतर लोकांना पैसे परत करणं डीएसकेंसाठी कठीण होत गेलं.
मग ठेवीदार डीएसकेंच्या कार्यालयात फेऱ्या मारु लागले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी डीएसकेंनी इतर व्यवसायातील पैसा बांधकाम व्यवसायाकडे वळवला. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट बनली
डीएसकेंच्या वीसहून अधिक कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. मात्र गेल्या कित्येक महिन्यांपासून त्यांचे पगारही थकले आहेत. स्वतः डीएसके आणि त्यांच्या पत्नी ही परिस्थिती मान्य करतात. मात्र सगळं खापर नशिबावर फोडतात.
आर्थिक मंदी आणि नोटबंदीमुळे अनेक उद्योगांचं कंबरडं मोडलं आहे. आपणही त्यामुळेच अडचणीत आल्याचा दावा डीएसके करत आहेत.