मुंबई : पत्ते म्हणजे अनेकांच्या आवडीचा विषय. त्यात सर्वात लोकप्रिय खेळ म्हणजे रम्मी. सुट्टीच्या दिवशी अथवा पिकनिकला गेल्यावर निवांत ठिकाणी बसून रम्मी खेळणं हा बेत ठरलेला असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात रम्मी हा कौशल्याचा खेळ असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. रम्मी खेळताना केवळ चार खेळाडूंची सक्ती का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
रम्मीला स्पर्धात्मक रुप देण्याचा प्रयत्न पुण्यातील स्पर्धात्मक रम्मी खेळाडू संघटनेने गेल्या 10 वर्षांपासून केला आहे. 2004 साली स्थापन झालेल्या या संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद लिमये यांनी पुण्यात एक 'कार्ड कॅफे बार' सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला होता. मात्र गृह विभागाकडून ही परवानगी नाकारण्यात आली. त्याला लिमये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
2003 मध्ये जारी केलेल्या राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे एका टेबलवर फक्त चारच खेळाडूंना रम्मी खेळण्याची परवानगी आहे. पत्त्यांमध्ये केवळ 52 पानं येतात. अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं.
साधारणत: लोक दोन किंवा त्याहून अधिक पत्त्यांचे संच घेऊन रम्मी खेळणं पसंत करतात. मग केवळ चार खेळाडूंची सक्ती का? असा सवाल हायकोर्टानं विचारला. तसंच राज्य सरकारच्या या नियमालाही आव्हानं देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. 20 फेब्रुवारीला या याचिकेवर हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
पुण्यातील या 'कार्ड कॅफे बार'ला परवानगी नाकारताना गृह विभागानं खेळासाठी, जागेसाठी आणि खेळाच्या तिकीट विक्रीसाठी परवानगी नाकारताना अश्या प्रकारच्या स्पर्धेसाठी कोणतीही नियमावली अस्तित्त्वात नसल्याचं सांगितलं. लियमे यांच्या संकल्पनेनुसार त्यांना राज्यभरात रम्मीला एक स्पर्धात्मक रुप मिळवून द्यायचं आहे. ज्यात एकावेळी एका टेबलावर 5 ते 6 लोक रम्मी खेळतील.
यात जुगाराप्रमाणे कॉईन्स न देता पॉईंट्स टेबल पद्धतीनं विजेता ठरवला जाईल. तीन तासांची मर्यादा असलेल्या राऊंड सिस्टीमनुसार केवळ 13 पत्त्यांची रम्मी न खेळवता 21 आणि 27 पत्त्यांची रम्मीदेखील खेळवली जाईल.
रम्मी खेळताना केवळ 4 खेळाडूंची सक्ती का? : हायकोर्ट
अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई
Updated at:
19 Feb 2018 09:38 PM (IST)
मिलिंद लिमये यांनी पुण्यात एक 'कार्ड कॅफे बार' सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला होता. मात्र गृह विभागाने ही परवानगी नाकारल्यामुळे लिमयेंनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -