Pune Male protest : 'मर्द को भी दर्द होता है', फेमिनिझम इज कॅन्सरच्या घोषणा देत पुरुषांनी पुण्यात आंदोलन केलं आहे. मागील काही दिवसांपासून पुरुषांवर होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे. सासरच्या त्रासाला कंटाळून आतापर्यंत अनेक पुरुषांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना पुढे आल्या आहेत. त्यामुळेच कुटुंबियांपासून त्रस्त असलेले पुरुष एकत्र आले आहेत आणि त्यांनी आता पुण्यात अनोखं आंदोलन पुकारलं आहे. 'सेव्ह इंडीयन फॅमिली फाऊंडेशन'कडून दोन दिवस आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या वैवाहिक बलात्कार जनहित याचिके विरोधात पुरुषांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं उपोषण सुरू आहे. पुण्यात पुरुषांनी एलन मस्कची पूजा करत वैवाहिक बलात्कार कायद्याविरुद्ध आंदोलन पुकारले आहे. एलन मस्कमुळे आम्हाला बोलता यायला लागले असे, या पुरुषांचे मत मांडले. वैवाहिक बलात्कार कायदा हा निष्पक्ष असायला हवा अशी, मागणी असणारे हे पुरुष रस्त्यावर उतरलेत. फेमिनिझम या शब्दाचा गैरवापर होतोय, असंही यांचं मत आहे. या कायद्याअंतर्गत पुरुषांवर खोट्या केस टाकून त्यांना शिक्षा होते
सेव्ह इंडियन फॅमिली फाऊंडेशन (SIFF) चे पुरुष कार्यकर्ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात स्त्रीवादी स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या वैवाहिक बलात्कार कायद्याच्या निषेधार्थ देशव्यापी उपोषण करतायत. या उपोषणाची सुरुवात 25 फेब्रुवारी 2023 पासून फ्रीडम पार्क, बंगळुरू येथून झालेली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारतातील सर्वोच्च न्यायालय कायदे बनवू पाहत आहे, जे पूर्णतः लोकशाहीच्या विरोधात आहे. भारतात कायदे बनवणे किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे हे संसदेचे काम आहे. कायदे संसदेत मांडून, त्यावर चर्चा आणि सल्लामसलत करून घेतले गेले पाहिजेत, महत्वाचं म्हणजे कायदे हे निष्पक्ष असले पाहिजेत असं त्यांच्या प्रतिनिधीने सांगितले.
पीडित पुरुषांच्या मागण्या काय?
- 80 टक्के बलात्कार किंवा हुंडाबळी छळाच्या केसेस या खोट्या असतात आणि त्या पोलीस स्टेशनमध्येच सोडवल्या गेल्या पाहिजेत.
- विवाहांमधील लैंगिक हिंसाचार रोखण्यासाठी महिलांच्या सुरक्षेकरता सक्तीच्या विवाहाविरुद्ध कायदा करण्याची नितांत गरज आहे
- भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने नवीन कायदे बनवण्याची असंवैधानिक कृती थांबवली पाहिजे आणि वैवाहिक बलात्कार कायद्यावरील जनहित याचिका फेटाळली पाहिजे. जेणेकरून संसद विवाहातील लैंगिक हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर लक्ष देऊ शकेल
- सर्व कायदे हे स्त्री आणि पुरुष हा भेदभाव न करता समान केले पाहिजेत. कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पुरुषांना न्यायालयाने संरक्षण दिले पाहिजे.
- पोलीस तपासादरम्यान उघडकीस आलेल्या खोट्या तक्रारींची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये होत नाही, त्यामुळे अशा तक्रारींची आकडेवारी समोर येत नाही. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला ही आकडेवारी दाखवणे बंधनकारक करणं गरजेचं आहे आणि अशा तक्रारींचं परीक्षण करण सुद्धा बंधनकारक असयला हवं
- खोट्या खटल्यांवर अंकुश ठेवणारे वकील आणि पोलीस अधिकारी यांचे सत्कार होणं आवश्यक आहे आणि त्याचवेळी खोट्या केसेसच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असणं गरजेचं आहे.
- न्यायालयांमध्ये खटल्यांचा सामना करणाऱ्या लोकांच्या खालावणाऱ्या मानसिक आरोग्यास सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयात मानसिक आरोग्य सहाय्य प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. या मानसिक आरोग्य तपासणी आणि समुपदेशन सेवा सुरू करण्यासाठी कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांना निधी मिळणे आवश्यक आहे.