Pune news :  पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणेकरांना (Pune news) महापालिकेकडून मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत कायम राहणार आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर प्रस्ताव आणून मान्यता देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. 


भाजपच्या शिष्ठमंडळाने काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची (Devendra fadanvis) भेट घेऊन न मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. या निर्णयामुळे पुणेकरांची अतिरिक्त करातून सुटका होणार आहे. विशेष म्हणजे 2010 पासूनची देखभाल दुरुस्तीची 5 टक्के वसुलीही केली जाणार नाही.


पुणे महापालिकेकडून मिळकत करातून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी याबाबत विधानसभेच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले होते. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे  यांच्यासह इतरांनी सहभाग घेतला होता आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपच्या शिष्टमंडळाने देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करुन निर्णय देऊ असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यानुसार त्यांनी आज बैठक घेतली आणि  40 टक्के सवलत कायम राहणार असल्याची घोषणा केली. 


पुणे महानगरपालिकेमार्फत मुख्य सभेने 3 एप्रिल 1970 मध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना घरमालक स्वतः राहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या 60 टक्के इतके धरून 40 टक्के सवलत तसेच सर्व मिळकतींना करपात्र रक्कम ठरविताना 10 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या झालेल्या सन 2010-2012 च्या लेखापरीक्षणामध्ये दहा टक्क्यांऐवजी पंधरा टक्के सवलत देण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. तसेच त्यावर लोकलेखा समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन त्यानुसार प्राप्त आदेशानुसार शासनाने 1 ऑगस्ट 2019 च्या निर्णयानुसार ठरावाचे विखंडन केले होते. ठराव विखंडित झाल्यामुळे कर आकारणी आणि कर संकलन कार्यालयाने शहरातील ज्या मिळकत धारकांना 40 टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे, अशा मिळकतींची सवलत 1 ऑगस्ट 2019 पासून रद्द करून फरकाची देयके पाठविली आहेत. सवलतीची वसुली पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली होणार असल्याने त्याचा 90 हजार मिळकतधारकांना फटका बसला आहे.सवलतीची वसुली पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली होणार असल्याने त्याचा 90 हजार मिळकतधारकांना फटका बसला आहे. 


संबंधित बातमी-


Maharashtra Cabinet Meeting : संपात सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न? राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय