Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) निकाल अखेर लागला असून शिंदे-फडणवीस सरकार (Eknath Shinde) वाचले आहे. सगळं बेकायदेशीर मात्र सरकार कायदेशीर असं या निकालातून समोर आलं आहे. या निकालावर विरोधक टीका करत आहे. त्यातच मात्र विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे. दिल्लीला गेलो नाही एवढंच सांगा, अशी मिश्कील टिप्पणी नेहमीप्रमाणे आजित पवार यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं होतं. विरोधकांनी सरकार पडणार असल्याचं वक्तव्य अनेकदा केलं होतं. 16 आमदार अपात्र ठरणार आणि शिंदे-फडणीस कोसळणार अशी टीका विरोधकांनी केली होती. त्यानंतर या सगळ्याचा आज निकाल जाहीर झाला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. यानुसार सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले, याचबरोबर भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर असल्याचे सांगितले आणि संपूर्ण निकालातून शिंदे फडणवीस सरकार वाचलं असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
'मी जोपर्यंत संपूर्ण निकाल वाचत नाही तोपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही. साताऱ्यात मी जे बोललो होतो ते झालं एवढं मात्र नक्की, असं म्हणत अजित पवार माध्यमांसमोरुन निघाले आणि गाडीत जाऊन बसले. मात्र जाताना अजित पवार यांनी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या स्टाईलमध्ये टिप्पणी केली आहे. मी फक्त दिल्लीला गेलो नव्हतो एवढं सांगा', असं ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे चिंताजनक; नाना पटोले
एकनाथ शिंदे सरकारला काहीसा दिलासा मिळालेला असला तरी सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे चिंताजनक आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाबरोबर स्थापन केलेले सरकार बेकायदेशीर ठरलेले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार वाचले असले तरी सत्तेसाठी भाजपा व एकनाथ शिंदेंनी केलेली कृती घटनाबाह्य आहे हे अधोरेखित झाले आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करुन निष्पपक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाला पाहता भाजपाच्या सत्तापिपासू वृत्तीने देशात लोकशाहीची हत्या केल्याचे दिसत आहे, असंही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.