Cabinet Meeting : राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे गुरुवारी सत्ताधारी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करा, असे राज्यपालांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकास आघाडी सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक सुरु आहे. या बैठकीत शिवसेनेकडून औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. औरंगाबादच्या नामांतरावर काँग्रेसकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचं समजतेय. शिवसेनेप्रमाणेच काँग्रेसने मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराचे प्रसत्वा दिले आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काँग्रेसकडूनही दोन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये पुण्याच्या नामांतराचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार संकटात आले आहे. मंगळवारी देखील कॅबिनेटची बैठक झाली. 24 तासात राज्य मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काँग्रेसकडून पुण्याच्या नामांतराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. पुणे शहराचे नाव जिजाऊ नगर करावे, अशी मागणी काँग्रेस मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये केली आहे. त्याशिवाय शिवडी न्हावा ट्रान्स हार्बर लिंक रोडला बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांचे नाव देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आज सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 'सिल्वर ओक' या निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते सहभागी झाले होते. मात्र, शिवसेनेचा एकही प्रतिनिधी सहभागी झाला नाही. . औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे अनिल परब यांनी मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मांडला होता. त्याच प्रस्तावावर आज सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी बैठक झाली. काँग्रेसकडून शिवसेनेनं घेतलेल्या नामकरणाच्या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सत्ता बदलाची चाहूल सर्वात आधी प्रशासनाला लागते असं म्हणतात. मंत्रालयाला दोन दिवसात तशी जाणीव झाल्याचं दिसतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, चार दिवसात 250 जीआर तर या आठवड्यातील पाच दिवसांत 280 सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहित 22, 23 आणि 24 जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला आहे.