पिंपरी - चिंचवड:  वारकरी संप्रदायाचं श्रद्धास्थान असणारी इंद्रायणी नदी (Indrayani River)  पुन्हा एकदा फेसाळली आहे. हे पाप करणाऱ्या कंपन्यांना राज्य सरकारला पाठीशी घालत असल्यानं हे वेळोवेळी घडतंय. सरकारला वारकऱ्यांपेक्षा अवैधरित्या चालणाऱ्या कंपन्या महत्वाच्या का वाटतात? सत्ताधारी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात याकडे लक्ष वेधलं तरी त्या कंपन्यांना का वाचवलं जातंय? महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कधी जाग येणार? असे प्रश्न या निमित्तानं पुन्हा उभे ठाकलेत. 


वारकरी संप्रदायाचं श्रद्धास्थान असणारी इंद्रायणी नदी पुन्हा फेसाळल्यानं थेट राज्य सरकारच्या भूमिकेवरचं प्रश्न उपस्थित झालेत.  पिंपरी चिंचवडमधील अवैधरित्या चालणाऱ्या कंपन्या इंद्रायणीत रसायनयुक्त पाणी सोडतात. त्यांचं हेच पाणी पवित्र गंगेला जीवघेणी बनवत चालले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून अनेकदा ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे, त्यावेळीच झोपेचं सोंग घेणाऱ्या प्रशासनाला जाग आलेली आहे. 


सत्ताधारी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारलाचं जाब विचारला


इंद्रायणी नदी जेव्हा जेव्हा फेसाळते, तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पिंपरी चिंचवड पालिकेकडून या नदीतील पाण्याचे नमुने अशा पद्धतीने घेतले जातात. त्याचा एक अहवाल ही बनवला जातो आणि कारवाई सुरु असल्याचं भासवलं जातं. रसायनयुक्त पाणी नदीत सोडणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करणारं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पिंपरी चिंचवड पालिका सर्वस्वी जबाबदार आहे. सात वर्षांपासून त्यांना जागचं येईना हे पाहून थेट सत्ताधारी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारलाचं जाब विचारला. 


पुन्हा एकदा इंद्रायणी फेसाळली


नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आमदारांनी याच मुद्द्यावरून राज्यसरकारला धारेवर धरलं. त्यावेळी महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाने यावर खुलासा केला. आम्ही सहा कंपन्या बंद केल्याचं, पिंपरी चिंचवड पालिकेला एसटीपी प्लांट अत्याधुनिक करण्याचं आणि अवैधरित्या चालणाऱ्या गोडाऊनवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचं सांगितलं. राज्य सरकारने सुद्धा या खुलाशावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. मात्र आज पुन्हा एकदा इंद्रायणी फेसाळली, त्यावेळी आम्ही यापुढची कारवाई करतो,असं स्पष्टीकरण दिलं. त्यामुळं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाईचा कसा  करतो, हे सिद्ध झालं.


इंद्रायणी नदीबाबत सरकार उदासीन


 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत या मातब्बर मंत्र्यांना याबाबत माहिती आहे. तरी लाखो वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या इंद्रायणी नदीबाबत हे सरकार किती उदासीन आहे. हे वेळोवेळी सिद्ध झालंय. त्यामुळं सरकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर जोपर्यंत कारवाई करत नाही. तोपर्यंत वारकऱ्यांच्या जीवाशी सुरु असलेला खेळ असाच सुरु राहणार, हे उघड आहे. 


हे ही वाचा :



म्हशी आणि रेड्याच्या चरबीपासून तूप बनवण्याचा कारखाना उद्ध्वस्त, महाराष्ट्रात कुठे कुठे तूप पोहचलं?