IAS Pooja Khedkar Update : वादग्रस्त IAS अधिकारी पूजा खेडकरांनी (IAS Pooja Khedkar) अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कंपनीच्या पत्त्याचा वापर केला. त्याच थर्मोव्हेरिटा कंपनीचा आता लिलाव केला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या कंपनीने गेल्या तीन वर्षांचा 2 लाख 77 हजारांचा कर थकवला आहे. या प्रकरणी पिंपरी पालिकेने कंपनी सील केलेली आहे. मात्र हा कर 21 दिवसांत भरला नाही तर मालमत्तेचा लिलाव केला जातो, त्या नियमानुसार थर्मोव्हेरिटा कंपनीचा लिलाव केला जाऊ शकतो. फक्त पालिका ही इच्छाशक्ती दाखवणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
खेडकर (IAS Pooja Khedkar) कुटुंबाची थर्मोव्हेरिटा कंपनी ही अनधिकृत असल्याचं उघड झालं आहे. 2 लाख 77 हजारांचा कर थकवल्याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) थर्मोव्हेरिटा कंपनी 19 जुलैला सील केली आहे. ही कंपनीच अनधिकृत असल्याचीही माहिती समोर आली होती. रेडझोनमध्ये कंपनी उभारल्यामुळे ती अनधिकृत असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
पूजा खेडकर (IAS Pooja Khedkar) यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी याच थर्मोव्हेरिटा कंपनीचा पत्ता रहिवासी पत्ता म्हणून दिला होता. पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी एबीपी माझाला यासंदर्भात एक्सक्लुझिव्ह माहिती दिली आहे. पिंपरी पालिकेचा कर थकवल्याप्रकरणी थर्मोव्हेरिटा कंपनीवर अखेर आज कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 2 लाख 77 हजारांचा कर थकविला म्हणून आज कंपनी सील करण्यात आली आहे. आता कंपनी बाबत कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर खेडकर कुटुंबियांना आधी पालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, सोबतच आधी थकीत कर ही भरावा लागणार आहे. याच कंपनीचा पत्ता वापरून IAS पूजा खेडकर यांनी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. हीच कंपनी अनधिकृत असल्याचं ही समोर आलेलं आहे, त्याअनुषंगाने ही पालिकेकडून कारवाई सुरू आहे.
थर्मोव्हेरिटा कंपनीचा तब्बल 2 लाख 77 हजारांचा कर थकीत
पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं, "रेकॉर्ड तपासल्यानंतर असं दिसून आलं की, 2009 पासून कर भरला जात होता, शेवटचा कर 2022 मध्ये भरण्यात आला होता. आतापर्यंतचा थकीत कर पाहिला तर तब्बल 2 लाख 77 हजारांचा थकीत कर आहे. त्यामुळे नियमानुसार, प्रॉपर्टी जप्त करण्याची जी कारवाई आहे, ती सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमात तरतूद आहे. जर एखाद्या प्रॉपर्टीवर कर देण्यात कोणी हलगर्जीपणा करत असेल किंवा कर वेळेत भरत नसेल, तर ती प्रॉपर्टी जंगम मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्ता स्थिर करतो, त्या नियमानुसार आपली कारवाई केली जाईल."
कंपनीचा भाग रेड झोनमध्ये
"कंपनी ज्या भागात येते, तो भाग रेड झोनमध्ये येतो, त्यामुळे त्या भागातील सर्व कंपन्या अनधिकृत आहेत. त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई केली जाईल. नियमांनुसार, अनधिकृत इमारत असेल, तर संबंधित मालकांना एक महिन्यांची नोटीस दिली जाते. त्यानंतर जी काही योग्य कारवाई असले, ती त्यांच्यावर केली जाते.", असं पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितलं आहे.