मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर राज्यभरातून त्याचं स्वागत होत आहे. माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी मराठा समाजाचं आरक्षण कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. यावेळी मराठा आरक्षणासंबंधी पुढील आव्हान, मर्यादा याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
आधीच्या सरकारनेही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्यांना यश आलं नाही. या सरकारला मात्र मराठा आरक्षण देणे शक्य झालं, कारण मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल त्यासाठी महत्वपूर्ण ठरला. या मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेलं ठरवलं जे न्यायालयाने मान्य केलं आहे, असं पीबी सावंत यांनी सांगितलं.
उच्च न्यायालय आपलं मत मांडू शकतं. त्यामुळे न्यायालयाने 16 टक्क्यांऐवजी शिक्षणात 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण द्यावं, अशी सूचना केली राज्य सरकारला केली आहे. मात्र किती टक्के आरक्षण द्यायचं हे राज्य सरकारवर सोपविण्यात आलं असल्याचं समजत आहे, असंही ते म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाला त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी तो वापरला आहे. पटेल, गुर्जर, जाट अशा अनेक समाजाकडून देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी होते आहे. या विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा राहील, असंही सावंत म्हणाले.