मुंबई : रिकाम्या हातानं येऊ नका, पैसे उसने घ्या, भीक मागा, काहीही करा, लोकांचे पैसे कधी परत करणार याची माहिती द्या, असे मुंबई हायकोर्टाने डी. एस. कुलकर्णी यांना बजावलं आहे. तसेच, 13 फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीत डीएसकेंना पत्नी हेमांगीसह हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

7 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान सकाळी 11 ते 1 आणि दुपारी 3 ते 5 वाजेपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांपुढे हजर राहण्याचे निर्देश डीएसकेंना देण्यात आलेत आणि डीएसकेंवर MPID अॅक्टखाली काय कारवाई केली जाऊ शकते याचा तपशील सादर करा, असे राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत.

हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावलं!

तपासयंत्रणा म्हणून सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? तुम्ही एकदाही डीएसकेंची कस्टडी हवी, म्हणून मागणी कोर्टाकडे केलेली नाही, असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडसावलं.

“राज्य सरकारनं केवळ कागदी घोडे नाचवणं थांबवावं. डीएसके फसवणूक करत आहेत, ते दिशाभूल करत आहेत, मान्य आहे याची त्यांना सवयच आहे, मात्र राज्य सरकार आणि तपासयंत्रणा या नात्यानं तुम्हालाही लाज वाटायला हवी.”, असे खडे बोल हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलेत.

डीएसके काय म्हणाले?

"मला हायकोर्टात बोलावलंय, हे मी माझं भाग्य समजतो. आता मला स्वत:ला माझी बाजू मांडायची संधी मिळेल. माझ्याविरोधात कारस्थान करणाऱ्यांपैकी कुणाचेच पैसे माझ्याकडे नाहीत, हे लोक माध्यमांसमोर येऊन ठेवीदारांची आणि सर्वांची दिशाभूल करत आहेत". असा आरोप डीएसकेंनी केला आहे.

अमेरिकेच्याधर्तीवर क्राऊड फंडिंगमधून निधी जमा करुन लोकांचे पैसे परत करणार असल्याची माहीती डीएसकेंनी एबीपी माझाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिली आहे.

डीएसके हायकोर्टात पैसे भरण्यात पुन्हा एकदा अपयशी ठरलेत. अटकपूर्व जामिनासाठी डीएसकेंना 50 कोटी भरण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. हे पैसे आपल्याच मालकीच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल या कंपनीतून घेणार असल्याचं डीएसकेंनी सांगितलं होतं. मात्र मुदत उलटूनही प्रभुणे यांच्याकडून डीएसकेंच्या खात्यात पैसे जमाच झालेले नाहीत. या व्यवहारासाठी आंतरराष्ट्रीय बँकेनं मागितलेल्या डॉक्युमेंट्सची पूर्तता झालेली नसल्याची कंपनीचे एमडी अरविंद प्रभुणे यांनी हायकोर्टात उपस्थित राहून माहीती दिली. यावर संतप्त होत डीएसकेंप्रमाणे तुम्हीही आमची दिशाभूल कराल तर डीएसकेंसोबत तुम्हालाही जेलची हवा खायला पाठवू या शब्दांत हायकोर्टानं त्यांनाही खडसावलं.

न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

सोमवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं डीएसकेंच्या गुंतवणुकदारांना साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात बोलावलं. या

गुंतवणुकदारांतील जेष्ठ नागरीकांची मत हायकोर्ट जाणून घेतली. यावेळी, “माझी सर्व जमापुंजी मी डीएसकेंकडे गुंतवली. आज वारंवार मागणी करुनही माझे पैसे परत मिळत नाहीत, उद्या जर मी आत्महत्या केली तर त्याला डीएसके जबाबदार असतील”, असे 75 वर्षीय गुंतवणूकदार मेघश्याम माईणकर यांनी कोर्टात म्हटले.

"अपंग मुलावर उपचार करण्यासाठी पैसे हवेत, पण माझेच पैसे आज मला वापरता येत नाहीत" - अभय कोंडे, गुंतवणुकदार

कोर्ट केवळ जेलमध्ये टाकू शकतं, अथवा जामीन देऊ शकतं असं समजू नका, या शब्दांत हायकोर्टानं गुंतवणुकदारांना समजावलं. आम्ही डीएसकेंना हा खटला पूर्ण होईपर्यंत जेलमध्ये ठेवू शकतो, पण त्याने ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार का? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला.

दरम्यान, सोमवारच्या सुनावणीत डीएसकेंनी त्यांच्या चार संपत्तीचे तपशील कोर्टात सादर केले. या संपत्तीचं सरकारी किंमतीनुसार 328 करोड इतकं मूल्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र संपत्तीचं बाजारभावानं मूल्य कैकपटीनं अधिक असल्याची डीएसकेंनी हायकोर्टात माहिती दिली.