Ambadas Danve News : राज्यातील राजकारणाची (Maharashtra Politics) पातळी कोणत्या थराला गेलीये, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची नक्कीच गरज नाही. पण आता हेच लोण अगदी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचलेले आहे का? आयएएस दर्जाचे अधिकारी ही राजकारणाचा भाग बनले आहेत का? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंहांच्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे सोमवारी पालिकेत आले होते, त्यावेळी पालिकेच्या स्थायी समितीच्या दालनात ते पत्रकार परिषद घेणार होते. पण त्या दालनाला सोमवारी दिवसभर थेट टाळं ठोकण्यात आलं होतं. आता अनेक मंत्र्यांनी या दालनात आयुक्तांसोबत बैठका घेतल्या, पत्रकार परिषदा ही घेतलेल्या आहेत. मग मंत्री पदाचा दर्जा असणाऱ्या दानवे यांना तेच दालन उपलब्ध करून का दिलं गेलं नाही? हा प्रश्न उपस्थित करून शहरवासीय विविध तर्कवितर्क लढवत आहेत.
पालिका आयुक्तांसमोर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा वाघ नमला?
आयुक्तांची ही खेळी पाहून दानवे आणि त्यांच्या सोबत असणारे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सचिन अहिर यांनी संताप व्यक्त केला. दानवेंनी सुरुवातीला संयम दाखवला पण, काही सेकंदातच त्यांचा पारा चढला. आम्ही अशी मग्रुरी खपवून घेणार नाही, शिवसैनिक त्यांना दाखवून देईल, असा थेट इशाराच त्यांनी आयुक्तांना दिला आहे. पण एरवी फोनवर प्रतिक्रिया देण्यात धन्यता मानणाऱ्या आयुक्तांनी यावेळी मात्र, याबाबतचा खुलासा फोनवर करणार नाही, असं म्हणत अधिकचं बोलणं टाळलं. आता आयुक्तांनी हे कोणाच्या सांगण्यावरून केलं की, शिवसेनेनं प्रशासकीय पूर्तता पूर्ण केल्या नव्हत्या. त्यामुळं दानवेंना हे दालन उपलब्ध झालं नाही. हा खुलासा आयुक्तांनाच करावा लागणार आहे. पण, आयुक्त सिंहांसमोर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा वाघ आज का नमला? याचं गुपित अद्याप तरी उलघडलेलं नाही.
दानवे पालिकेतून अचानक बाहेर का पडले?
विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे सोमवारी पिंपरी-चिंचवडच्या दौऱ्यावर होते. दानवेंच्या कार्यालयाने प्रशासनाला याची कल्पना गेल्या शुक्रवारीच दिली होती, जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी तातडीनं पत्रकारांना या दौऱ्याची माहिती कळवली. त्यानुसार आधी जनता दरबार मग त्यात उपस्थित प्रश्नांचा छडा लावण्यासाठी पालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक, त्यानंतर चार वाजता पालिकेच्या स्थायी समितीच्या दालनात पत्रकार परिषद असं ठरलं होतं. जनता दरबार आणि पालिकेतील बैठक ही साडे तीनच्या सुमारासचं संपली. चौथ्या मजल्यावरून बैठक संपवून ते पत्रकार परिषदेसाठी तिसऱ्या मजल्यावर आले. पण, पत्रकार परिषदेचं ठिकाण असणाऱ्या स्थायी समितीच्या दालनाला टाळे होते. आता मंत्री पदाचा दर्जा असणारे दानवे ताटकळत उभे आहेत, दानवेंचा स्वभाव पाहता आयुक्त अथवा इतर अधिकाऱ्यांपैकी कोणीतरी टाळे खोलण्याची सूचना देईल. पण कोणीच धजावले नाही. शेवटी दानवे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर यांनी झाला प्रकार पुरेसा असून यावर अधिकचं काही सहन नको करायला, पालिकेतील उपस्थितांच्या पुढं आणखी काही घडायला नको, असं म्हणत त्यांनी बाहेरचा रस्ता धरला.
दानवेंचा कडक शब्दात इशारा
यावेळी पत्रकार ही तिथंच थांबले होते. आता इतकं काही घडलं म्हटल्यावर ते पत्रकारांच्या लक्षात आलं नाही तरच आश्चर्य. मग काय दानवेंनी पत्रकारांशी पालिकेच्या मुख्यद्वारावर पत्रकार परिषद घेतली. साहजिकच तिथं पत्रकारांनी घडल्या प्रकाराबाबत छेडलंच. मग सुरुवातीला प्रोटोकॉलकडे बोट दाखवत, दानवेंनी स्वतःला खूप संयमाने घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढच्या काही सेकंदातच 'त्यांची मनमानी आणि मग्रुरी आमच्या लगेच लक्षात येते. आमचा शिवसैनिक त्यांना सरळ करेल', असा इशारा दानवेंनी दिला तर टाळे तोडून आत बसायची आम्हाला सवय आहे, असं म्हणत सचिन अहिरांनी आयुक्तांची कानउघाडणी केली. स्थायी समितीचे दालन रोजचं खुलं असतं, अलीकडे तर नव्यानं रुजू होण्यासाठी आलेले कर्मचारी त्याच दालनात झोपा ही काढताना आढळून येतात, असं असताना सोमवारी या दालनाला टाळे ठोकण्यात आलं होतं.
पालिका आयुक्तांनी उत्तर देणं टाळलं
पालिकेने आज हे दालन पत्रकार परिषदेला का उपलब्ध करून दिलं नाही, असा प्रश्न पालिका आयुक्त शेखर सिंहांना 'एबीपी माझा'ने विचारला. मात्र आयुक्तांनी याप्रकरणी मी फोनवरून काहीच बोलणार नाही, असं म्हणून अधिकचं भाष्य करणं टाळलं. पण पत्रकारांना समोरासमोर उत्तरं द्यायला टाळाटाळ करणारे आणि फोनवरचं उत्तरं देऊन पत्रकारांना कटवणाऱ्या आयुक्तांनी आज मात्र फोनवर काहीच बोलणार नाही. अशी भूमिका घेतल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. इतरवेळी मंत्र्यांना बैठकीसाठी आणि पत्रकार परिषदांना उपलब्ध होणारं दालन, मंत्री पदाचा दर्जा असणाऱ्या विरोधी पक्ष नेत्यांना हे दालन का उपलब्ध करून दिलं गेलं नाही.
आयुक्तांनी कोणाच्या सांगण्यावरून तर हे केलं नाही ना? तसं केलं असेल तर ती व्यक्ती नेमकी कोण? राजकीय व्यक्तीचं ऐकूनच आयुक्तांनी असं केलं नसेल ना? की शासकीय दालन बैठक अथवा पत्रकार परिषदांना हवं असेल तर आधी काही परवानग्या घ्याव्या लागतात? आणि त्याच परवानग्यांची पूर्तता शिवसेनेनं केली नाही. त्यामुळं आयुक्तांना ही खेळी करता आली? या प्रश्नांची उत्तरं फक्त आणि फक्त आयुक्त शेखर सिंहचं देऊ शकतील. पण आज ठाकरेंच्या शिवसेनेचा वाघ पिंपरी पालिकेच्या सिंहासमोर कसा काय नमला? याचं गुपित काही अद्याप उलघडलेलं नाही.