मुंबई : मुळशी धरणाखालील (Mulshi Dam) मुळशी परिसरातील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील 30 वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी. तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा 1 आणि 2 च्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांसाठी टाटा पॉवर कंपनीबरोबर सामंजस्याने उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक व टप्पा दोन मधील अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.
धरणाची उंची एक मीटरने वाढवावी
मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी सकारात्मक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी आणि पुणे परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविल्यास अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासह धरणाच्या मृतसाठ्यामधील पाण्याचा वापर करता आल्यास पाण्याची वाढीव मागणी पूर्ण होईल. टाटा पॉवर कंपनीच्या सहकार्याने या कामास प्राधान्य देण्यात यावे.
जमीनधारकांना योग्य मोबदला देण्याचे निर्देश
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, हिंजवडीसह कोळवण खोऱ्यातील गावांमध्ये येत्या तीन वर्षात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्यात यावी. उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीपैकी 80 टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या क्षेत्रातील असून ती विनामोबदला देण्याची विनंती करण्यात यावी. उर्वरित 20 टक्के जमीन शासनाच्या वतीने अधिग्रहण करावी. यासाठी जमीनधारकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मंजूर कामांबाबत टाटा पॉवर कंपनीने हरकत घेतल्याने काम थांबले होते. या कामांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास प्रस्ताव द्यावा. जलसंपदा विभागाने आवश्यक पाण्याचे आरक्षण जाहीर करून याबाबत टाटा पॉवर कंपनीला लेखी कळवावे. तसेच पौड येथील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ‘पीएमआरडीए’ने एक एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
याठिकाणी पुरेशा क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी शेजारी असणाऱ्या आणखी चार एकर जागेची आवश्यकता आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ‘पीएमआरडीए’ने ही जागा अधिग्रहण करून उपलब्ध करून घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
ही बातमी वाचा: