Pune Agriculture News : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार (Pune News) राज्यातील लागवडी अयोग्य असलेले क्षेत्र लागवडीखाली (Farming) आणण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या मोहिमेत पुणे जिल्ह्याने आतापर्यंत 60 हजार एकर पोटखराब क्षेत्र (Agriculture) लागवडीखाली आणले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Dr. Rajesh Deshmukh) यांच्या मार्गदर्शन केले होते आणि त्यांच्या नियोजनाखाली राज्यात प्रथम क्रमांकाची कामगिरी केली आहे.


महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागाला दिलेल्या 'महत्वाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रा'मधील एक क्षेत्र हे जिल्ह्यातील पोटखराब असलेले क्षेत्र लागवड योग्य करुन लागवडीखाली आणणे हे आहे. या अनुषंगाने 2022-2023 मध्ये या मोहिमेमध्ये जिल्ह्यात अतिशय काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यात पोटखराब 'अ' क्षेत्र म्हणजे केवळ कृषीकारणासाठी अयोग्य असलेली जमीन जवळपास 1 लाख 37 हजार 917 हेक्टर. आर असून त्यापैकी डोंगराळ, तीव्र उताराचे, खडकाळ असे क्षेत्र वगळून उर्वरित पैकी किमान 50 हजार एकर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले.


आतापर्यंत 60 हजार एकर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली


याबाबत जमाबंदी आयुक्तांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये सविस्तर सूचना केल्या होत्या. या अनुषंगाने मोहीम परिणामकारक राबवता यावी आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवून मोहिमेचा लाभ घ्यावा, यासाठी संबंधित जमीन लागवडीखाली आणण्याचे अधिकार त्या त्या उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सप्टेंबर 2021 मध्ये कोरोना कालावधी संपल्यानंतर देण्यात आले. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील कामगार तलाठी यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या पोटखराब क्षेत्राची पाहणी केली आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना अहवाल सादर केला. संबंधित अहवालाच्या आधारे तहसीलदारांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा अहवाल घेऊन आकारणीसह आदेशाकरता संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना पाठवला आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यथोचित तपासणी करुन आदेश करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. या मोहिमेत पुणे जिल्ह्याने आतापर्यंत 60 हजार एकर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. 


पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे फायदे


पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे जमीन महसुलात वाढ झाली आहे, लागवडीयोग्य पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. शेतकऱ्यांना या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा करुन जास्त पिके घेता येणार आहे. जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन एकूण कृषी उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज काढताना या क्षेत्राची गणना होणार असून जमीन विकताना अथवा शासकीय प्रयोजनासाठी गेल्यास मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार आहे.