मुंबई : राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाने औषध वितरकांचे तब्बल 220 कोटी रुपयांची बिले थकवले आहेत. त्यामुळे राज्यातील 100 औषध वितरकांनी 12 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून औषध पुरवठा बंद केला आहे. तसेच राज्य शासनाच्या कोणत्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात राज्यात औषध कोंडी निर्माण होऊन औषधांचा तुटवडा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोनाच्या काळात मास्क, हँड ग्लोज, हँड सॅनिटायझर, अँटी बायटेक टॅबलेट, रेमडिसिविर इंजेक्शन, टोसलेझीम इंजेक्शन, लो मॉलिक्युलर वेट इंजेक्शन्स या सह अनेक महत्वाच्या औषधांच्या किमतींनी उच्चांक गाठला होता. सर्वसामान्यांना परवडणार नाही इतकी यांची किंमत वाढली होती. मात्र सामान्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये अल्प दरामध्ये या सर्व औषधांचा पुरवठा झाल्यामुळे लाखो गरीब रुग्णांना जीवदान मिळाले आहे, असंच म्हणावं लागेल. मात्र राज्यातल्या शासकीय रुग्णालयांना ही औषध पुरवणाऱ्या 100 हून अधिक वितरकांचे 220 कोटी रुपये शासनाने बिलं थकविल्यामुळे या सर्व वितरकांनी शासनाला आजपासून औषध पुरवठा करणं बंद केलेला आहे.
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना आवश्यक असणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सर्जिकल वस्तूंची खरेदी राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाकडून करण्यात येते. 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये औषध खरेदी कक्षाने राज्यातील 100 औषध वितरकांकडून तब्बल 220 कोटींची औषधे खरेदी केली होती. तब्बल 220 कोटींची बिलं औषध खरेदी कक्षाकडून थकवण्यात आली आहेत. औषध वितरकांची ही बिले मंजूर करावीत यासाठी औषध वितरकांकडून पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे औषध वितरकांनी 12 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून राज्यातील 19 रुग्णालये आणि 34 आरोग्य केंद्रांना होणारा औषध व वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारकडून काढण्यात येणार्‍या निविदा प्रक्रियेमध्येही सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
औषध वितरकांकडून राज्यातील औषध पुरवठा थांबल्यामुळे रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. औषध वितरकांनी पुकारलेल्या ‘औषध पुरवठा बंद’ या आंदोलनामध्ये राज्यातील 100 पेक्षा अधिक वितरक सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी न होण्याच्या औषध वितरकांच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाकडून सध्या सर्जिकल ड्रग्सच्या 215, सर्जिकल स्टॅप्लर अ‍ॅण्ड मेश 81, सर्जिकल दोरे 194 आणि 100 पेक्षा अधिक वैद्यकीय उपकरणांच्या निविदा प्रक्रियेला याचा फटका बसणार आहे . औषध वितरकांनी औषध पुरवठा बंद केल्याने रुग्णालयांना औषधांची खरेदी थेट मार्केटमधून करावी लागणार आहे.
सरकारला याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. कोरोना काळामध्येही वितरकांनी रुग्णालयांना औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्यांचा सुरळीत पुरवठा केला. आता औषध वितरकांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. कोरोना व थकीत बिलामुळे सध्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासही पैसे नसल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे सात ते आठ महिन्यांपासून थकीत असलेले 220 कोटी तातडीने सरकारने मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी वितरकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र सरकारकडून मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षीही थकीत बिलांसाठी औषध वितरकांना राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये आंदोलन करावे लागले होते. यावेळी कोरोनाची परिस्थिती आहे. वितरकांनी आमरण उपोषणाची तयारी केली होती. पोलिसानी परवानगी नाकारल्याने औषध पुरवठा बंद केला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी औषध विक्रेत्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे इतकी मोठी बिल थकीत राहिलेली आहेत. याबद्दल औषध वितरकांनी वारंवार शासनाला आणि अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन देखील त्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बाबूगिरी मूळ राज्यातील रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या सर्वसामान्य गरजू गरीब रुग्णांवर या औषध बंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून वितरकांचे पैसे तात्काळ देणे तितकेच गरजेचे झालेले आहे. असं ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितलं.