मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मुंबईत मोठा धक्का बसला आहे. दादर परिसरातल्या नगरसेविका आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत (Vishakha Raut) याचं जात प्रमाणपत्र रद्द झालं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर टांगती तलवार आहे. पालघर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेलं जात प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेलं नसल्याचं समितीनं नमूद केलं. त्यामुळे विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाचा निर्णय आता पालिका सभागृहामध्ये होणार आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या विरोधात पराभूत झालेल्या सदा सरवणकरांच्या कन्या प्रिया सरवणकर गुरव (Priya Sarvankar Gurav) यांना नगरसेवकपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे.
ठाकरेंच्या विशाखा सरवणकरांनी दादरमधील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या वॉर्ड क्रमांक 191 मधून निवडणूक लढवली होती. राऊत यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकरांची कन्या प्रिया सरवणकर गुरव यांचा पराभव केला होता.
पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे. विशाखा राऊत यांना अपिलासाठी जरी 90 दिवसांचा अवधी असला तरी त्यांच्या नगरसेवकपदाचा निर्णय आता पालिका सभागृहामध्ये होणार आहे. त्यामुळे विशाखा राऊतांचे प्रमाणपत्र जर पालिका सभागृहाने रद्द केलं तर त्या ठिकाणी शिंदेंच्या शिवसेनेला लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे.
विशाखा राऊत यांच्या विरोधात पराभूत झालेल्या प्रिया सरवणकर गुरव यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मतं घेतली होती. त्यामुळे राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर प्रिया सरवणकर गुरव यांना नगरसेवकपदाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. असं झालं तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे एक नगरसेवकपद वाढण्याची शक्यता आहे.
विशाखा राऊत यांनी कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलं होतं. मात्र कागदपत्रांमधून कुणबी जात प्रमाणपत्रधारकांशी रक्ताचं नातं सिद्ध करता आलं नसल्याचं समितीने आदेशात म्हटलं आहे. दरम्यान, या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यातील तरतुदीनुसार 90 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. त्यामुळे राऊत यांच्याकडे कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे.
पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विशाखा राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की, मी माझ्या आजोबांचे, 1911 सालचे पुरावे आणि नोंदी सादर केल्या आहेत. मी मोडी लिपीचे पुरावे दिले आहे. परंतु समितीने मोडी लिपीचे देखील पुरावे ग्राह धरले नाहीत.
जातपडताळणी समितीवर भाजपचा नव्हे तर शिंदेंच्या शिवसेनेचा मोठा दबाव होता, त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विशाखा राऊत यांनी केला. जात प्रमाणपत्रांशी संबंधित एकूण 84 प्रकरणं न्यायालयात आहेत. परंतु, फक्त आमच्या पक्षाशी संबंधित प्रकरणावर निर्णय दिले जात आहेत, असंही त्या म्हणाल्या.
एका महिन्याआधी सदा सरवणकर यांनी त्यांची मुलगी नगरसेविका होणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्याला काय स्वप्न पडलं होतं का? एकनाथ शिंदे यांनी जातपडताळणी समितीवर मोठा दबाव टाकला आणि प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा आरोप विशाखा राऊत यांनी केला.
ही बातमी वाचा: