मुंबई: राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुरू केलेली "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना आता सरकारची डोकेदुखी ठरत असल्याचं चित्र आहे. योजनेसाठी आवश्यक निधी उभारताना शासनाची चांगलीच धावपळ सुरू असून, या योजनेसाठीच्या निधीसाठी सामाजिक न्याय विभागासह आदिवासी विकास विभागाचा निधी योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. "लाडकी बहीण" योजनेत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवल्यामुळे मंत्र्यांनी काहीशी नाराजी देखील व्यक्त केली. दरम्यान काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी या निधी पळवा-पळवीच्या गोष्टीवरती संताप व्यक्त करत निधी नसेल, तर मग योजना बंद करा अशी भावना व्यक्त केला आहे.

तर मग योजना बंद करा ना

"तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजना चालवण्यासाठी जर निधी नसेल, तर मग योजना बंद करा ना. तुम्हाला कोणी अडवले आहे इथे." लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पळवल्या जात असल्याच्या प्रश्नावर काँग्रेस नेते नितीन राऊत भडकले आणि राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनाच बंद करावी अन्यथा त्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी असा सल्ला ही राऊत यांनी दिला आहे

नेमकं काय म्हणाले नितीन राऊत  

- गेले काही वर्ष सामाजिक न्याय एकंदरीत बजेटमध्ये तरतूदच कमी केली जात आहे आणि तरतूद केल्यावर बराचसा निधी इतर विभागाकडे वळवला जात आहे.- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा निधी पळवणे म्हणजेच त्यांना सामाजिक हक्काचा अधिकार नाकारणे असा आहे आणि महाराष्ट्रात तो हक्क नाकारला जात आहे.. - नुकतच सामाजिक न्याय विभागाचे 410 कोटी रुपयांचा निधी पळवून लाडकी बहीण योजनेसाठी घेतले. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजना चालवण्यासाठी जर निधी नसेल, तर मग योजना बंद करा ना. तुम्हाला कोणी अडवले आहे इथे. जेव्हा तुम्ही आमची लाडकी बहीण, आम्ही त्यांचे लाडके भाऊ असे म्हणता तेव्हा त्या बहिणींना देण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करा, सामाजिक न्यायाच्या बजेट मधून का निधी देता, असं करून तुम्ही राज्यात सामाजिक न्याय नकारात आहात.- सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी त्यांच्या विभागाचा निधी पळवला जात असेल तर ठोस भूमिका घ्यायला हवी. फक्त रुसून बसल्याने किंवा मी निधी पळवू देणार नाही अशी आगपाखड केल्याने सामाजिक न्यायचा निधी थांबणार नाही.- राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे विविध शिष्यवृत्तीचे पैसे दिले जात नाही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबत आहे.- राज्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेऊ नये अशी व्यवस्था करून हे सरकार मागासवर्गीयांना शिक्षणापासून वंचित करत आहे.- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व वसतिगृहांचे ऑडिट करावेत शिष्यवृत्ती का दिली जात नाही याची तपासणी करावी, असंही नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.