नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना आणखी एक दिलासा दिला आहे.आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. अंमलबजावणी संचलनालयानं (ED) अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण प्रकरणात अटक केल्यानं त्यांचं मुख्यमंत्रिपद काढून घेतलं जावं, अशी मागणी याचिका कर्त्यानं केली होती. सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Cpurt) याचिका फेटाळून लावत दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यानं दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करुन केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टानं ज्या याचिकाकर्त्यानं याचिका केलीय त्यानं दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केलेली नव्हती, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.
दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय कायम
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आम्ही या सर्व गोष्टींमध्ये का पडावं. तुम्ही या गोष्टींबद्दल बोलू शकता पण तुम्हाला कायदेशीर हक्क आहे का? नायब राज्यपालांनी त्यांना आवश्यक वाटल्यास कृती करावी, आम्ही कुणाला पदावरुन हटवण्याचा आदेश देणार नाही,अशी तोंडी टिप्पणी केली. यानंतर कोर्टानं याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचं सांगितलं.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवलं जावं यासाठी संदीप कुमार यांनी जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानं अरविंद केजरीवाल ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत असल्यानं ते संविधानिक जबाबदारी आणि कार्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याचं म्हणत दावा करत मुख्यमंत्र्यांची पदावरुन हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली होती.
दिल्ली हायकोर्टानं 10 एप्रिल रोजी संदीप कुमार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला होता. कोर्टानं अशाच प्रकारच्या तीन याचिका फेटाळल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टानं 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला असून त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे.