पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ज्यांचं नुकसान झालं त्याच ऊस उत्पादकांकडून मोठी रक्कम मुख्यमंत्री निधीला देण्याचा घेतला आहे, असं म्हटलं. ऊस उत्पादाकांकडून सक्तीची वसुली करणं चूक असल्याचंही शरद पवार म्हणाले. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आग्रह धरणार असल्याचं म्हटलं.
राज्यात अतिवृष्टी जी झाली त्यामुळं शेतकरी, पिकं यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे. महाराष्ट्रात ऊस महत्त्वाचे पीक आहे.मराठवाड्यातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसाचे मोठे नुकसान झालं आहे, असं शरद पवार म्हणाले. काही ठिकाणी पीक वाहून गेलं, काही ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या त्यात किती नुकसान झालं आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज होती. महाराष्ट्र सरकार ने जास्त मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे, असं पवार यांनी म्हटलं.
ऊस उत्पादकाकडून सक्तीची वसुली अत्यंत चुकीची :शरद पवार
शरद पवार म्हणाले की, आम्हाला सुद्धा आश्चर्य असं वाटलं की राज्य सरकारनं नुकसान ज्यांचं झालं त्यांना मदत करण्याच्या ऐवजी सगळ्या ऊस उत्पादकांकडून एक मोठी रक्कम मुख्यमंत्री निधीच्या साठी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. ज्यावेळेला ऊस उत्पादकाला मदत द्यायला हवी त्यावेळी त्याच्याकडून सक्तीनं वसुली करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. ते मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून त्यांनी या निर्णयाचा त्यांनी फेरविचार करावा, अशी आग्रहाची विनंती त्यांना करणार आहे, असं शरद पवार म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यानगरमधील एका कार्यक्रमात म्हटलं की, आपण जर विचार केला, या ठिकाणी 200 कारखाने आहेत. फारतर 25 लाख एका कारखान्याला त्या ठिकाणी आपण बाजूला शेतकऱ्याकरता काढून द्यायला सांगितलं तर त्या कारखान्यातल्या काही लोकांनी सगळ्यांनी नाही. काही लोकांनी असा गजहब उभा केला आणि म्हणाले,शेतकऱ्याकडून पैसे तुम्ही वसूल करताय, शेतकऱ्याकडून पैसे वसूल करताय, शेतकऱ्याकडून नाही तर तुमच्या कारखान्यातील नफ्यातून 25 लाख रुपये जो शेतकरी तुमच्याकडे त्या ठिकाणी शेतमाल टाकतो, तो तुमच्याकरता राब राबतो, हाडाचं काडं करतो, रक्ताचं पाणी करतो, त्या शेतकऱ्यावर त्या ठिकाणी अशा प्रकारची आपत्ती आली आणि तुम्हाला पाच रुपये द्यायला सांगितले तरी देखील तुम्ही मागे पुढे पाहता, आता अशे काही कारखाने आम्ही शोधून काढले आहेत, ज्यांच्याकडे शेतकऱ्यांचा काटा मारलो जातो.आता त्यांना मी दाखवणार आहे की तुम्ही शेतकऱ्याचा काटा मारुन मारुन या ठिकाणी पैसा जमा करता, शेतकऱ्याकरता 25 लाख रुपये द्या म्हटलं तर त्या ठिकाणी देण्याची दानत नाहीये, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय नेमका काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयानुसार ऊसबिलातून प्रति टन 15 रुपयांची कपात करुन त्यापैकी 5 रुपये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तर 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता.
ऊस गाळपातून प्रतिटन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, वसंतदादा साखर संस्था, राज्य साखर संघ, साखर संकुल निधी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळ यासाठी कपात केली जाते. नव्या निर्णयानंतर प्रतिटन 27.50 रुपये कपात होणार आहे.