मुंबई : नाशिक (Nashik), छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) आणि सोलापूर (Solapur) येथे तातडीने कांद्याची बँक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या (NCP Ajit Pawar Group) आमदारांनी विरोध दर्शवल्याची माहिती मिळत आहे.  महाबँक स्थापन करण्यापेक्षा कांद्यावर (Onion) लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करा, असे अजित पवारांच्या आमदारांचे म्हणणे असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. 


कांद्याची नासाडी रोखतानाच त्याच्या साठवणुकीसाठी महाराष्ट्रात अणुऊर्जा आधारीत कांदा महाबँक प्रकल्प सुरू होत आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि सोलापूर येथे कांद्याची बँक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आता महायुतीतून मित्रपक्षाकडूनच मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. 


कांद्यावर लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करा


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात कांदा महाबँक स्थापन करण्यापेक्षा कांद्यावर लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर निर्यात शुल्क कमी केल्यास फायदा होईल. कांदा महाबँक प्रयोग चांगला असला तरी खर्चिक जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आवाक्या बाहेर असल्याची आमदारांची प्रतिक्रिया आहे. उद्या दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यात शुल्क मुद्दा मांडावा, यासाठी आमदारांनी अजित पवारांना विनंती केली आहे. 


कांद्याची महाबँक तातडीने सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश


दरम्यान, कांदा महाबँक प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते की,  कांदा हे नाशवंत पीक आहे. अणुऊर्जेच्या माध्यमातून त्यावर विकिरण प्रक्रिया करून कांद्याची साठवणुक करता येईल. या कांदा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. कांद्याची महाबँक ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून त्याची सुरूवात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून होत आहे. याठिकाणी हिंदुस्थान अग्रो संस्थेच्या माध्यमातून कांद्याची बँक सुरू होत आहे. कांद्याचे उत्पादन ज्या भागात जास्त प्रमाणात होते अशा नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे विकरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्याची महाबँक तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी याबैठकीत दिले. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पणन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या जागांचा वापर करण्यात यावा, असे त्यांनी म्हटले होते.  


आणखी वाचा 


ना कर्जमाफी, ना धोरणात्मक निर्णय, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच, अर्थसंकल्पावर कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा हल्लाबोल