MPSC News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) निवड झालेल्या मात्र ईडब्लूएस कोट्यातून आरक्षणाची अडचण झाल्याने नियुक्ती प्रलंबित राहिलेल्या 111 उमेदवारांना दिलासा देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी विधानसभेत केली. नियुक्ती प्रलंबित राहिलेल्या 111 उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकार मॅटकडे भक्कमपणे बाजू मांडणार असून, या सर्व उमेदवारांना नियुक्ती मिळवून देणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.
111 उमेदवारांच्या नियुक्तीचं प्रकरण मॅटकडे
राज्य लोकसेवा आयोगाने 2019 साली आयोजित केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेत एकूण 1143 उमेदवार पात्र ठरले होते. त्यापैकी 1032 उमेदवारांना 1 डिसेंबर रोजी नियुक्ती दिली. मात्र सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून परीक्षा पास झालेल्या आणि नंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने ईडब्ल्यूएस कोट्यातून नियुक्ती देण्याबाबत अडचण झालेल्या 111 अभियंत्यांचे भवितव्य अंधारात होते. हे 111 अभियंते नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालयात गेले असता उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मॅटकडे वर्ग केलं.
उमेदवारांच्या बाजूने निकाल मिळवून नियुक्ती द्या : धनजंय मुंडे
याबाबत धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करुन मॅटमध्ये पुढील सुनावणीमध्ये उमेदवारांची बाजू सरकारने भक्कमपणे मांडावी आणि उमेदवारांच्या बाजूने निकाल मिळवून द्यावा. तसंच तातडीने या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी. त्यांचे प्रशिक्षण, सेवा ज्येष्ठता आणि वेतन आदींबाबत असलेले संभ्रम दूर करुन न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. तर राज्य सरकारने उमेदवारांची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशीही मागणी या माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी केली.
मॅटमध्ये बाजू भक्कमपणे मांडून नियुक्ती देऊ : देवेंद्र फडणवीस
यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस कोट्यातून अधिनस्त पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी दिली आहे. या 111 उमेदवारांचा मुद्दा देखील मॅटमध्ये भक्कमपणे बाजू मांडू आणि तात्काळ नियुक्ती मिळवून देऊ, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
111 जणांच्या नियुक्तीला स्थगिती, उमेदवारांसह आबा पाटील यांच्याकडून निषेध
एमपीएससीकडून निवड झालेल्या 111 जणांना मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र मिळणार होतं. परंतु नियुक्ती पत्र देण्याविरोधात तातडीची याचिका दाखल केलेल्या तीन EWS उमेदवारांना दिलासा देत 111 जणांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण सेंटर बाहेर या विद्यार्थ्यांसह मराठा संघटनाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. "मराठा समाजाला सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा डाव आहे," अशा शब्दात मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आबा पाटील (Aaba Patil) यांनी हल्लाबोल केला. एबीपी माझासोबत केलेल्या बातचीतदरम्यान त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
संबंधित बातमी