मोठी बातमी! मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून रात्रीच प्रस्ताव तयार होणार, राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटियर संदर्भातही उपसमितीच्या आज झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. शिंदे समिती पाठोपाठ आता राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी अभ्यासासाठी वेळ मागितला आहे.

मुंबई : मनोज जरांगेंच्या (Manoj jarange) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भाती मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील प्रमुखांची आज महाराष्ट्राच्या महाअधिवक्तांसोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर वेगवान घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून आज रात्रीतूनच प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे, प्रस्ताव तयार केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिल्यानंतर मनोज जरांगेंना शिंदे समिती पु्न्हा भेटणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता सरकारकडून तोडगा काढला जाण्याची शक्यता दिसून येत आहे.  

हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटियर संदर्भातही उपसमितीच्या आज झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. शिंदे समिती पाठोपाठ आता राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी अभ्यासासाठी वेळ मागितला आहे. मनोज जरांगे यांची मागणी आणि न्यायालयाचे मागील निर्णयानुसार सरकारचा खल सुरू आहे. दुसरीकडे उपसमिती आणि महाअधिवक्ता यांच्या बैठकीनंतर मंत्री आणि समितीचे प्रमख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली. दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील तातडीने रॉयलस्टोन बंगल्यावरून निघाले असून मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी आज भेट घेऊन हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महाधिवक्त्यांसोबत झाली बैठक

महाराष्ट्राच्या महाअधिवक्तांसोबत आज बैठक झाली, माजी न्या. संदीप शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भात चर्चा झाली, काही अडचणी आहेत. पण, शिंदे साहेब आणि सराफ यासंदर्भात आम्हाला सूचना करणार आहेत, अशी माहिती जरांगे पाटील यांनी दिली. गॅझेटियरमध्ये मराठा कुणबी असा उल्लेख केलाय, शिंदे साहेबांनी विनंती केली होती कालावधी द्या, स्क्रुटनी करावी लागणार आहे. आपल्याकडे फक्त नंबर आहेत, नावाचे व्हेरिफिकेशन करावं लागेल. त्यानुसार, काही मार्ग निघतो, जिल्हा-गाव स्तरावर स्क्रुटनी होईल का? अभ्यास करायला त्यांनी वेळ मागितला आहे, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. 

जरांगेंच्या मागणीवर आम्ही सध्या फक्त विचार करतोय

न्यायालयाच्या स्तरावर हे सर्व टिकले पाहिजे, शिंदे साहेब यांनी काल जाऊन  जरांगे पाटील यांना भेटून आले आहेत, त्यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या असून दाखले तसेच देता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील केसेस आहेत, त्यांच्या पलिकडे जाता येत नाही, त्यांच्या अधीन राहात आपण काही करु शकतो का, कायद्याच्या चौकटीत बसून करावं लागेल, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले. याप्रकरणी, मार्ग निघाला पाहिजे आमची भूमिका आहे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, ही भूमिका सरकारची आहे. ह्यातून आत्ता ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही. मात्र, हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातल्या गोष्टी तपासत आहोत. अन्य समाजातील लोकांना देखील हीच विनंती असेल तुमचं आरक्षण हिरावलं जाणार नाही. जरांगेंच्या मागणीवर सध्या आम्ही फक्त विचार करतोय, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

काय म्हणाले अशोक चव्हाण

इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कोर्टात टिकणारे आरक्षण जर मराठा समाजाला दिले तर ते सर्वसमावेशक होईल व सामाजिक एकोपा कायम राखण्यास चांगले होईल, असे माजी मुख्यमंत्री आणि खा.अशोक चव्हाण यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना टार्गेट करणे उचित नाही. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. ती वाढविण्याची गरज असल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

हेही वाचा