Manikrao Kokate : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, त्यामुळे त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही जारी केली आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे दोषी ठरले होते. या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंना दिलासा
आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना मोठा दिलासा दिला. मणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत मणिकराव कोकाटेंना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून कोकाटे दोषी ठरल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळला गेला आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटेंना दिलासा देण्यात येणार असून, राज्य सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. मंत्रिपद गेल्यानंतर आणि राजकीय अडचणींमध्ये सापडलेल्या माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कोकाटेंचं राजकीय भवितव्य तात्पुरतं तरी सुरक्षित झालं असून, नाशिक जिल्ह्यात आणि राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
Manikrao Kokate Scam: नेमकं प्रकरण काय?
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दाखवत अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. या प्रकरणी फेब्रुवारी 2025 मध्ये माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. यावर माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपिल केलं होतं. सत्र न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवली. माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालय मणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.