मुंबई : माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिक सत्र न्यायालयानं सदनिका कमी उत्पन्न दाखवून शासकीय योजनेतून खरेदी केल्या प्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. नाशिक सत्र न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या कारावासची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळं कोकाटेंची आमदारकी संकटात आली होती. कोकाटे यांनी मुंबई हायकोर्टात नाशिक सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवल्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली होती. मात्र, हायकोर्टानं जामीन मंजूर करत अटकेपासून आणि तुरुगांत जाण्यापासून कोकाटेंना दिलासा दिला आहे. यामुळं माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकीचं काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळं आमदार खासदारांच्या अपात्रतेबाबत लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यात काय म्हटलंय हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.
आमदार, खासदारांच्या अपात्रतेबद्दल कोणत्या तरतुदी?
आमदार आणि खासदारांना तीन परिस्थितीमध्ये अपात्र ठरवलं जातं. पहिली परिस्थिती म्हणजे कलम 102 (1) आणि 191 (1) नुसार आमदार आणि खासदार लाभाच्या पदावर असल्यास, मानसिक दृष्ट्या सक्षम नसल्यास, आर्थिक दिवाळखोर असल्यास, भारताचा नागरिक नसल्यास किंवा विदेशी राज्याचं नागरिकत्व स्वीकारलं असल्यास आणि संसदेनं केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अपात्र ठरल्यास आमदारकी आणि खासदारकी जाते.
दुसऱ्या स्थितीत भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची प्रमाणं अपात्र ठरवलं जातं. पक्षफुटी, पक्ष विरोधी कारवाईसाठी अपात्र ठरवलं जातं. मात्र, याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्षांनी घ्यायचे असतात.
तिसऱ्या स्थितीत लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 नुसार फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यास आणि 2 वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास आमदारकी किंवा जाते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 8 (3A) नुसार एखाद्या व्यक्तीला फौजदारी खटल्यात दोन वर्षांहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास 6 वर्ष निवडणूक लढवण्यास मनाई केली जाते.
8 (1A) नुसार दोन गटांमध्ये वैर वाढवणे, लाचखोरी, निवडणूक प्रभावित करणे या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यास लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो.
8 (2A) नुसार ड्रग्ज, अन्न पदार्थ भेसळ, साठेबाजी आणि नफे खोरी यात दोषी ठरल्यास आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास आमदार आणि खासदार अपात्र ठरू शकतात.
8(3) नुसार आमदार आणि खासदार यांना एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास आणि दोन वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा झाल्यास आमदार आणि खासदार अपात्र ठरू शकतात. आमदार आणि खासदार ज्या तारखेला दोषी ठरतात तिथून ते दोषी ठरतात. त्या प्रकरणातून सुटल्यानंतर पुढील 6 वर्ष ते निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
2013 च्या लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं दिलासा देताना सेक्शन 8 (4) असंविधानिक ठरवलं होतं. त्यामुळं वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी अपात्रता प्रलंबित ठेवता येत नाही.
याशिवाय लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 च्या सेक्शन 9,10 आणि 11 नुसार देखील आमदार आणि खासदार अपात्र ठरु शकतात.