Manikrao Kokate : विधिमंडळाच्या 2023 साली पार पडलेल्या अधिवेशनात कृषी विभागाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनाची अद्याप पूर्तताच झालेली नाही. कृषी विभागाला निधी मिळाला नसल्यामुळे कामे करण्यास अडचणी येत असल्याची कबुली राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी विधान परिषदेत (Vidhan Parishad) दिली आहे. कृषी विभागाचे (Agriculture Department) वार्षिक 1200 कोटी रुपयांचे बजेट आहे. मात्र, यंदाच्या बजेटमध्ये निधीची कोणतीच तरतूद नाही. बजेट नसल्यामुळे नवीन कोणत्याही कामाला परवानगी देऊन सरकारला अडचणीत आणणार नाही. 2023 साली आश्वासन दिलेली कामे सध्या अर्धवट असल्याने आधी ती पूर्ण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती माणिकराव कोकाटे यांनी सभागृहात दिली आहे.
विधान परिषदेत माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संशोधन केंद्र स्थापनेबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, संशोधन केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाने अनुकूलता न दर्शविल्याने त्यावर कार्यवाही करता आलेली नाही. सद्यस्थितीत राज्यातील कृषी विद्यापीठांतर्गत नवीन महाविद्यालयाची तसेच संशोधन केंद्राचे शासनावर लक्षणीय प्रमाणात दायित्व असल्याने हे दायित्व कमी होईपर्यंत नवीन महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र स्थापन न करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे, असे त्यांनी म्हटले.
संशोधन केंद्रावर अधिक भर दिला तर...
माणिकराव कोकाटे पुढे म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्यात 76 संशोधन केंद्र आणि 109 अखिल भारतीय समन्वय संशोधन प्रकल्प आहेत. वसंतराव नाईक मराठा वाडा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत एकूण 18 संशोधन केंद्र कार्यरत आहेत. तसेच 22 अखिल भारतीय समन्वय संशोधन प्रकल्प आहेत. मी सुद्धा या बाबतीत खूप सकारात्मक आहे. माझी देखील इच्छा आहे की, महाविद्यालय आणि इतर सगळ्या गोष्टीत पैसे खर्च करण्यापेक्षा आपण संशोधन केंद्रावर अधिक भर दिला तर शेतकऱ्यांना त्यातून जास्त संशोधन आणि फायदा होण्याची शक्यता आहे.
नवीन कामाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही
या गोष्टी गृहीत धरून सतीश चव्हाण आणि विक्रम काळे यांना दोघांना बरोबर घेऊन राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत एक बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि कॅबिनेटला पुन्हा हा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. वित्त विभागाचे आक्षेप आहेत, त्यामुळे सरकारला अनियमितता करता येणार नाही. सरकार वित्त विभागाला सोबत घेऊन सकारात्मक निर्णय घेईल. संशोधन केंद्राला 2023 नंतर काही निधी दिला आहे का नाही? हे मला बघावा लागेल. पण, महाविद्यालयाला निधी देण्यात आलेला आहे. संशोधन केंद्रासाठी एक धोरण तयार करावे लागेल आणि ते धोरण वित्त विभागाकडून मान्य करून घ्यावे लागेल. कोणत्याही दुसऱ्या नवीन कामाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही, असे माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा