Mahavikas Aghadi Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 मुंबई: राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024) प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली असताना रविवारी महाविकास आघाडीकडून जाहीरनामा (Mahavikas Aghadi Manifesto) प्रसिद्ध करण्यात आला. मविआच्या या जाहीरनाम्याला 'महाराष्ट्रनामा' असे नाव देण्यात आले आहे. मल्लिकार्जुन खरगे आणि महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत मविआचा महाराष्ट्रनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात शेतकरी, महिला, तरुण आणि आरोग्य क्षेत्राच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या घोषणा आणि आश्वासनांची लयलूट करण्यात आली आहे. या संपूर्ण महाराष्ट्रनामाची A to Z माहिती आपण जाणून घेऊया.
पवार, गांधी, ठाकरेंचा शब्द; पहिल्या १०० दिवसांत...
दारिद्र्यनिर्मूलन, उत्तम आरोग्य आणि सर्वांगीण स्वास्थ्य, दर्जेदार शिक्षण, सामाजिक व लैंगिक समानता इत्यादी १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे 'संयुक्त राष्ट्र'ने निश्चित केली आहेत. या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी महाविकास आघाडी पूर्णतः वचनबद्ध आहे.
महिला
> 'महालक्ष्मी योजने' अंतर्गत महिलांना प्रतिमाह ३ हजार रुपये देणार
> महिलांना बस प्रवास मोफत करणार
> स्वयंपाकाचे सहा गॅस सिलिंडर प्रत्येकी पाचशे रुपयांत उपलब्ध करून देणार
> महिला, लहान मुले-मुली यांच्यासाठी 'निर्भय महाराष्ट्र' धोरण आखणार, तसेच 'शक्ती' कायद्याची अंमलबजावणी करणार
>९ ते १६ वयोगटातील सर्व मुलींना गर्भमुख कर्करोग (सर्व्हयकल कॅन्सर) प्रतिबंधक लस मोफत देणार
> महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या दिवसांत दोन दिवस ऐच्छिक रजा देणार
> बचत गट सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार
>स्वतंत्र बाल कल्याण मंत्रालय स्थापन करणार
> जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलीच्या नावे ठरावीक रक्कम बँकेत ठेवून तिने अठरा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तिला एक लाख रुपये देणार
शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफ!
> शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफ करणार. नियमित कर्जफेडीस पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर सूट
> शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार
> आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा, मुलांना सुविधा देण्यासाठी आढावा घेऊन लागू योजनांमध्ये सुधारणा करणार
> शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध राहणार, तसेच पीकविम्याच्या जाचक अटी काढून विमा योजना सुलभ करणार.
युवक व शिक्षण
>तरुण पदवीधर व पदविकाधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना ४ हजार रुपयांपर्यंत भत्ता देणार दरमहा
>राज्य सरकारच्या अडीच लाख जागांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू करणार
युवकांच्या कल्याणासाठी 'युवा आयोगा'ची स्थापना करणार
> 'बार्टी', 'महाज्योती' 'सारथी'मार्फत आणि देण्यात येणारा शिष्यवृत्तीचा निधी वाढविणार
> 'एमपीएससी' परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करणार आणि निकालदेखील ४५ दिवसांत जाहीर करणार
> 'एमपीएससी'च्या सर्व परीक्षा देण्यासाठी एकदाच शुल्क आकारून युनिफाईड स्मार्ट कार्ड देणार, ज्याआधारे विद्यार्थ्यांना वर्षभरातील सर्व शासकीय परीक्षा देता येणार
आरोग्य
> 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजने'ची व्याप्ती वाढविणार
> विमा योजनांचा पुनर्विचार करून उपचार सुविधांचा विस्तार करणार
> सरकारी रुग्णालयात मोफत औषधे उपलब्ध करून देणार
उद्योग-व्यवसाय
> नवे औद्योगिक धोरण आखणार, महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणार
> राज्यात सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणार
सामाजिक न्याय
> महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करणार
> अनुसूचित जाती व आदिवासी विभागांचे हक्काचे बजेट निर्धारित कालमर्यादेत खर्च होण्यासाठी कायदा करणार
> विविध समाजघटकांसाठी जाहीर झालेल्या सर्व नव्या महामंडळांना प्रत्येकी शंभर कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी तातडीने देणार
> संघटित व असंघटित सफाई कामगारांसाठी कल्याण महामंडळ स्थापन करणार
> 'संजय गांधी निराधार योजने'साठीची उत्पन्न मर्यादा २१ हजारांवरून वाढवून
५० हजार रुपये करणार. योजनेच्या लाभाची रक्कम दीड हजारांवरून वाढवून दोन हजार रुपये करणार
> विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध यांच्यासाठीच्या संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ इत्यादी सर्व योजनांचे सुसूत्रीकरण करणार
जनतेच्या हितासाठी
> जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलणार
> दरमहा वीजवापर तीनशे युनिटपर्यंत असणाऱ्या ग्राहकांचे शंभर युनिटपर्यंतचे वीजबिल दरमहा माफ करणार
> वीजग्राहकांचा विरोध लक्षात घेऊन प्रीपेड मीटर्स योजनेचा आढावा घेणार
> सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार
* वृद्ध कलावंतांचे मानधन वाढविणार
* शिवभोजन थाळी योजना केंद्रांची संख्या वाढविणार
शहर विकास
* शहरीकरणाचे आव्हान पेलण्यासाठी आणि त्याला योग्य दिशा देण्यासाठी 'राज्य नागरी आयोग' स्थापन करणार
* हवामान बदलाचे संकट रोखणे आणि त्यासाठीच्या प्राधिकरण उपाययोजनांसाठी स्थापणार.
> स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करणार
> या निवडणुका एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेणार
ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच आणि उपसरपंच यांचे थकित मानधन व भत्ता देणार
महाराष्ट्राचा स्वाभिमान
जगभरातील मराठी आणि महाराष्ट्रातील परभाषिकांना मराठी भाषा शिकविण्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अभ्यासक्रम सुरू करणार
महायुतीने रखडविलेल्या चैत्यभूमी, दादर (इंदू मिल) येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकांचे काम निश्चित मुदतीत करण्यासाठी कृती आराखडा करणार
महायुती सरकारने पक्षपाती भूमिकेतून काढलेल्या अध्यादेशांचा फेरविचार करणार
महायुती सरकारने खासगी संस्था व व्यक्तींना भूखंड देण्याबाबत काढलेल्या आदेशांचा फेरविचार करणार
क्रांतिसूर्य महात्मा फुले, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना 'भारतरत्न' प्रदान करण्याची आग्रही मागणी केंद्र सरकारकडे करणार
राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी 'राज्य सल्लागार मंडळा'ची स्थापना करणार. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना यात सामावून घेणार
महिलांसाठी काय-काय?
महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ५ लाखांपर्यंत अत्यल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणार
> बचत गटांसाठी महिला व बाल कल्याण मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार
▶ 'शक्ती' कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणार
> महिलांना स्वसंरक्षणाचे धडे देणे तसेच धीटपणे वावरता यावे यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेऊन 'निर्भय महाराष्ट्र' ही ओळख निर्माण करणार
> महिलांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि हाकेच्या अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारणार
> महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी सुरक्षित शहरे या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी रोडमॅप आखणार
शेतकरी
> आरोग्य, शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि हवामानबदलाचे संकट पेलण्यासाठी 'महाराष्ट्र मिलेट मिशन' राबविणार
> दूध उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन दरवर्षी दूध दर निश्चित करणार
> कांदा आणि टोमॅटोला संरक्षण देत राज्यात गुलाबी आणि शेंदरी क्रांती आणणार
* स्वतंत्र कोरडवाहू शेती संचालनालय स्थापन करणार
> पोटखराबा जमिनींच्या दुरुस्तीसाठी निधी देणार, त्याच्या नोंदी अद्ययावत करणार
> शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी पाणंद-शेतातील- शिव बारमाही रस्ते पक्के, खडीकरणाचे विकसित करणार. या रस्त्यांच्या विकासासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणार.
संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकास सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी दिलेली आहे. 'संयुक्त राष्ट्रे'च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टातही प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य करण्यासाठी विविध आघाड्यांवर निर्णय घेत योग्य दिशेने वाटचाल करावी लागेल. २०३० चा महाराष्ट्र डोळ्यांसमोर ठेवताना आम्ही या दिशेने जाण्याची हमी देतो.
> शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा भार अन्यत्र संधी निर्माण करून देत टप्प्याटप्प्याने कमी करणार
युवक व शिक्षण
> पाच वर्षांत साडेबारा लाख बेरोजगारांना रोजगार देणार
> देश व परदेशांत विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधींची अद्ययावत माहिती देण्यासाठी 'महाराष्ट्र युवक रोजगार मिशन' स्थापन करणार
* क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान उंचाविण्यासाठी 'महाराष्ट्र ऑलिम्पिक मिशन' राबविणार
> व्यसनाधीनमुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवणार. यासाठी कला आणि क्रीडा थेरपीचा वापर करणार
> महाराष्ट्रासाठी नवे शैक्षणिक धोरण आणणार
▶ शिक्षण क्षेत्रावरील तरतूद टप्प्याटप्प्याने वाढवून ६ टक्क्यांवर नेणार
▶ पेपर फुटीविरोधातील कायदा आणखी कडक करणार
> प्रमुख विभागांमधील भरती प्रक्रिया 'एमपीएससी'तर्फे राबविणार. 'एमपीएससी'ची कार्यक्षमता वेगवान करण्यासाठी सदस्यसंख्या आणि कर्मचारी संख्या वाढविणार
> जबाबदार व सुजाण नागरिकांच्या निर्मितीसाठी शालेय स्तरापासून संविधान भान वाढविणाऱ्या विषयांचे स्थान अभ्यासक्रमात वाढविणार
आरोग्य
> सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणारी यंत्रणा विकसित करून आरोग्य सेवा हक्काचे धोरण स्वीकारणार
> आरोग्य सेवा सहज अंतरावर उपलब्ध असतील यासाठी उपजिल्हा रुग्णालये
कृषी-ग्रामविकास आणि धोरणे
* राज्याची नैसर्गिक, भौगोलिक परिस्थिती, उपलब्ध साधनसंपत्ती, हवामानातील बदल इत्यादी वास्तव लक्षात घेऊन दुष्काळ निर्मूलनासाठी, अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी ठोस कार्यक्रम निश्चित करणार
* शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणार, हवामान बदलाच्या परिणामांविषयी जागरूकता निर्माण करणार
* दुष्काळविषयक वार्षिक अहवाल तयार करून कृती आराखडा तयार करणार
* शेतकऱ्यांना वारंवार नैसर्गिक संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यासंदर्भात आकस्मिकता योजना तयार करणार
* दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे सलग तीन वर्षे पिकांचे नुकसान झाले, तर चौथ्या वर्षी त्या शेतकऱ्याचं कर्ज आपोआप माफ व्हावे, ही 'गोरेवाला समिती'ची सूचना अमलात आणणार
* नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर पीककर्जाला मुदतवाढ देण्याची रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक सूचना आहे. या सूचनेचे काटेकोर पालन करणार
* राज्यात सर्वाधिक असणाऱ्या कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी कोरडवाहू संचालनालय स्थापन करणार