Maharashtra Old Pension Scheme: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत स्पष्ट सांगितलं होत की, राज्यात स्पष्ट जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही. असं असलं तरी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे प्रयत्न अद्यापही सुरु आहेत. आज त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची भेट घेऊन राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Maharashtra Old Pension Scheme) लागू करण्याची मागणी करत त्यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे देखील उपथित होते.
Devendra Fadnavis On Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना बद्दल काय म्हणाले होते फडणवीस?
राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी होत असताना विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले होते की, 2005 मध्ये पेन्शन योजना (Maharashtra Old Pension Scheme) बंद झाली आहे. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोझा पडेल. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असं ते म्हणाले होते.
Central Government Old Pension Scheme: केंद्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास दिला नका
केंद्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास दिला नका असून याबाबत बोलताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल (Sanjeev Sanyal) म्हणाले होते की, विनाअनुदानित पेन्शन योजना भावी पिढ्यांचे नुकसान करतात. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत मोठ्या कष्टाने करण्यात आलेल्या पेन्शन सुधारणांना पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
Old Pension Scheme: या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू आहे
काँग्रेसशासित राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणार आहे. झारखंडने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे, तर आम आदमी पक्ष शासित पंजाबने अलीकडेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
Lok Sabha Election 2024: 2024 मध्ये बानू शकतो मोठा मुद्दा
भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने डिसेंबर 2003 मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. 1 एप्रिल 2004 पासून ही योजना बंद करण्यात आली. मात्र आता अनेक संघटना आणि विरोधी पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा आग्रह धरत आहेत. सध्या सरकारला त्याची अंमलबजावणी करायची नसल्याचे केंद्राच्या भूमिकेतून दिसून येते. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन योजनाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा मोठा होऊ शकतो.