मुंबई : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladki bahin yojana) सुरू केली असून राज्यातील अडीच लाखांपेक्षा जास्त महिला भगिनींना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे, महिला भगिनींची अर्ज भरण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे. तर, दुसरीकडे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने ही योजना लागू केल्यामुळे राजकीय वादही रंगला आहे. लाडक्या बहिणीसाठी योजना आणली, लाडक्या भावांचं काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीही असा सवाल विचारला होता. आता, खासदार अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनीही लाडक्या दाजींचं काय, असा सवाल आता बहीणच विचारत असल्याचे म्हटले आहे. तर, मनसेच्या वाहतूक सेनेनंही वाहनचालक भावाला मदतीचा हात देण्याची मागणी केली आहे.

  


राज्य सरकारने 'लाडकी बहीण' योजना आणुन महिला भगिनींना महिन्याला दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केली ही चांगली बाब आहे. परंतु, त्याच बहिणीचे म्हणणे असेल लाडकी बहीण म्हणून जेवढे देता तेवढं आमच्या दाजींना शेतीमालाला भाव द्या, दुधाला भाव द्या. तसेच ताई आणि दाजींच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सवलत द्यावी, असा खोचक टोला डॉ अमोल कोल्हे यांनी राज्य सरकारला लागवला आहे. शिरुर शहरातील पंचायत वाडा याठिकाणी खा. अमोल कोल्हे यांचा जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, राज्यात माझी लाडकी बहीण योजना चर्चेचा आणि राजकीय वादाचा विषय ठरली आहे. तर, सोशल मीडियावरही या योजनेवरुन मिम्स व्हायरल होत आहेत. लाडक्या बहिणीचं भलं झालं, पण लाडक्या भावांचं काय, असा सवालही मिश्कीलपणे विचारला जात आहे.  


महाराष्ट्रात दुधाला भाव कमी


गुजरातमध्ये दुधाला 40 रुपये, केरळमध्ये 40 रुपये तर कर्नाटक राज्यात दुधाला 35 रुपये भाव आणि सरसकट 5 रुपये अनुदान आहे. मात्र, महाराष्ट्रात दुधाला फक्त 25 ते 27 रुपये बाजारभाव आहे, असेही कोल्हेंनी सांगितले. 


वाहनचालक भावालाही मदतीचा हात द्या - मनसे


लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने महिलांना मदतीचा हात दिला आहे. आता, वाहन चालक भावालाही सरकारने मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी मनसेने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. चेंबूर परिसरात महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे सरचिटणीस माऊली थोरवे यांनी फ्लेक्स लावून ही मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यात वाहन चालकांवर मोठ्या प्रमाणात ईचलन दंड आकारण्यात आले आहेत. या रक्कम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहेत की वाहनचालक ते भरू शकत नाहीत. त्यामुळे इतर राज्यात अश्या वाहन चालकांच्या दंडाच्या रक्कम माफ करून तिथल्या सरकार ने वाहन चालक, मालक यांना दिलासा दिला आहे. मग महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही, असा सवाल मनसेनं बॅनर लावून विचारला आहे.