Nagpur ZP : महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA) काळात कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेला (Nagpur ZP) गरजेनुसार निधी मिळाला. मात्र, राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार येताच जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांचा निधी थांबवण्यात आला आहे. परिणामी माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसची (Congress) सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेची तब्बल 710 कोटींची कामे ठप्प पडली आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या गृह जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. कॉंग्रेस नेते माजी मंत्री सुनील केदार यांचा जिल्हा परिषद सत्ता स्थापनेत मोठा वाटा आहे. त्यांच्या नेतृत्वात राज्यात सत्ता नसतानाही अनेक चमत्कार केदार यांनी करुन दाखवले आहे. नुकत्याच झालेल्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत बंड असतानाही केदार यांच्या सतर्कतेमुळे कॉंग्रेसला सत्ता राखला आली. हा सर्व राजकीय घटनाक्रम पाहता केदारांच्या नेतृत्वातील जिल्हा पिरषदेचा निधी हेतूपूरस्सर रोखण्यात आला, असा आरोप कॉंग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांचा आहे. अडकलेल्या निधीमुळे आरोग्य, शिक्षण, सिंचन व पाणीपुरवठा अशा सेवेतील कामेही अडकल्याने याचा परिणाम ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेवर होत आहे.
अडकलेली कामे...
- जिल्ह्यात दर्जेदार आरोग्य सेवेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी 15 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र ही कामे थांबली आहेत.
- 2022-2023 या वर्षात हाती घेण्यात आलेली तसेच 2023-2024 या वर्षातील प्रस्तावित रस्त्याची कामे ठप्प पडली आहेत.
- तीर्थक्षेत्र विकासासाठी दहा कोटी, अंगणवाडी बांधकामासाठी आठ कोटी, शाळा बांधकामासाठी 20 कोटींच्या कामांना मंजूरी प्राप्त आहे. मात्र, निधी रोखल्याने ही काम ठप्प पडली आहे.
- जनसुविधांच्या कामासाठी 35 कोटी तर नागरी सुविधांसाठी 20 कोटी मंजूर आहेत. ही कामे देखील थांबली आहेत.
- जिल्ह्यातील सिंचनात वाढ व्हावी, यासाठी 20 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, शासनाने निधी थांबविल्याने तलाव दुरुस्ती, खोलीकरण अशी कामे थांबली आहेत.
स्थायी समितीच्या पत्राची दखलच नाही
विकास निधी थांबविल्याने जिल्ह्यातील 710 कोटींची विकासकामे ठप्प पडली आहेत. त्याचा ग्रामीण भागातील रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. मार्च 2023 पूर्वी ही कामे करायची असल्याने राज्य सरकारने थांबवलेला निधी जिल्हा परिषदेला तातडीने उपलब्ध करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. मात्र, शासनाने अद्याप याची दखल घेतली नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी दिली.
ही बातमी देखील वाचा