Jalgaon News : पुण्यातील मुंढवा भागातील 1800 कोटींची जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये घेतली. तसंच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान पार्थ पवार जमिन घोटाळा प्रकरणावरुन ( parth pawar land scam) सध्या राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलच तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. तर या प्रकरणावर बोट ठेवत विरोधकांकडून जोरदार टीका होत असताना आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या(Ajit Pawar) राजीनाम्याच्या (Ajit Pawar Resignation Demand) मागणीनेही जोर धरल्याचे दिसत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र अजित पवारांच्या राजीनामाच्या मागणीवरून भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) आणि एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) हे आमने सामने आले आहेत.
Girish Mahajan : ...अन्यथा पक्षातून हकालपट्टी करू, हे पक्षानेच सांगितल होतं
नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मी माझ्या 12 खात्यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या प्रकरणात नैतिक जबाबदारी स्वीकारून अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी एकनाथ खडसेंनी केली होती. यावर प्रतिक्रिया देतांना मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी एकनाथ खडसेंना (Eknath Khadse)पक्षानेच राजीनामा द्यायला सांगितला होता, अन्यथा पक्षातून हकालपट्टी करू हे पक्षाने सांगितल्याचे गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे. मात्र गिरीश महाराजांच्या या प्रतिक्रियेवर एकनाथ खडसेंनी प्रत्युत्तर देत गिरीश महाजन हे काहीही बोलतात. त्यावेळी ते लहान होते असं म्हणत गिरीश महाराजांना खडसेंनी टोला लगावला आहे.
Eknath Khadse : अर्ध्या तासात मी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला
दरम्यान पक्षाने सूचना केली आणि त्यावेळीही व्ही.सतीश हे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी म्हटल्याबरोबर अर्ध्या तासात मी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला असल्याचे एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे. मात्र गिरीश महाजनांवर याहुन अधिक आरोप झाले पण गिरीश महाजनांनी कधी राजीनामा दिला का? असा प्रश्न देखील एकनाथ खडसेंनी उपस्थित केला.
Parth Pawar Land Scam: नेमकं प्रकरण काय?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar Land) यांच्या कंपनीशी संबंधित आणखी एक मोठा जमीन व्यवहार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पुण्यातील तब्बल 1800 कोटी रुपयांच्या किंमतीची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत विकण्यात आली, असा आरोप समोर आला आहे. या व्यवहारात गंभीर अनियमितता झाल्याचं उघड होत असून, केवळ 500 रुपयांच्या स्टँप ड्युटीवर व्यवहार नोंदवला गेल्याचेही प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका करत रान उठवले आहे.