Worli Bdd Chawl: पोलीस दलातून सेवानिवृत्त झालेले अथवा दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बीडीडी चाळीत हक्काचे घर मिळणार, अशी घोषणा महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. याच संदर्भात आता जितेंद्र आव्हाड यांनी काही ट्वीट केले आहेत. ज्यामुळे पोलीस कुटुंबीय आणि शिवसेनेत नाराजी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
घरासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागतील 50 लाख रुपये
जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करत लिहिलं आहे की, बीडीडी चाळीच्या प्रत्येक घराचा बांधकाम खर्च हा अंदाजे 1 कोटी 5 लाख ते 1 कोटी 15 लाख इतका आहे. पण म्हाडाने येथे असलेल्या 2250 पोलीस कर्मचाऱ्यांना तोटा सहन करून 50 लाख रुपयांमध्ये घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय करारपत्रात नमूद करून करारपत्र त्वरीत दिली जातील. ह्या निमित्ताने सर्व काम मार्गी लागलेलं आहे. तेव्हा आता निवृत्त पोलिसांनी लवकरात लवकर आपली घरे खाली करावीत, अशी विनंती त्यांनी ट्वीट करत केली आहे.
पुढच्या आठ दिवसात घरे खाली करायला लावणार
याच बाबत एबीपी माझाशी बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत की, बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा मुंबईतील अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प आहे. 30 वर्षांपासून बंद असलेला हा प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे. काही ठिकाणी इमारतींच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. येथे 2900 पोलीस कॉटर्स आहेत, तिथे अनेक पोलीस हे 40 ते 50 वर्षांपासून तिथे राहत आहेत. त्यांना घरातून बाहेर काढणं मला जमलं नसतं. ते मानवी दृष्टिकोनातून योग्य ठरलं नसतं. म्हणून आम्ही 2011 प्रयत्न जे त्या घरात राहत होती, त्यांना घर देण्याचा निर्णय घेतला असून या घरांची संख्या 2250 इतकी आहेत. आज त्या घराचा बांधकाम खर्च काढला तर जवळपास 1 कोटी 5 लाख पर्यंत जातो. म्हणून आज झालेल्या बैठकीत विशेष प्रकरण म्हणून जिथे तुम्ही कॉटर्सचे मालक होऊ शकता नाही, कायद्याने. मात्र आम्ही पोलिसांना घरं देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच आम्ही 1 कोटी 5 लाख पर्यंत जी घराची किंमत आहे, ती फक्त 50 लाख रुपयांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या संबंधित करार पत्र करून आम्ही त्यांना पाठवू आणि पुढील आठ दिवसात सगळी घरे रिकामी करण्यास सांगणार आहोत, असे ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान, गृहनिर्माण खात्याच्या या निर्णयावर शिवसेना आणि पोलीस कुटुंबीय नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बीडीडी चाळचा बराच भाग हा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघात येतो. पोलीस कुटुंबियांच्या नाराजीचा फटका आगामी पालिका निवडणुकीत शिवसेनेला बसू शकतो, म्हणून शिवसेना या निर्णयावर नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे.