Nagpur News: राज्यातील कृषी घोटाळ्याची फाईल 16 मार्च रोजी मंत्रालयात वायु वेगाने हालली आणि कृषी आयुक्तांचा आक्षेप असतानाही तो डावलून "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यावर बातमी देत एबीपी माझा ने हे प्रकरण पुढे आणलं आहे. दरम्यान, आता त्यासंदर्भात सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व आरटीआय कार्यकर्ता विजय कुंभार (Vijay Kumbhar) यांनी थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याच चौकशीची मागणी केली आहे.
विजय कुंभार यांनी त्या संदर्भात राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पत्र लिहून कृषी घोटाळा संदर्भात धनंजय मुंडे आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ही चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. धनंजय मुंडे हा घोटाळा करत असताना मंत्रालयातील काही अधिकारी गुलाम सारखे वागले आणि त्यांनीही घोटाळ्याच्या फाईलला बुलेट ट्रेन आणि हायपरलूपच्या गतीने मंजुरी दिल्याचा आरोपही कुंभार यांनी या पत्रात केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना चौकशीचे पत्र
कुंभार यांचा दावा आहे की, डिबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या यादीत एखाद्या वस्तूला समाविष्ट करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, मात्र डिबीटीमधून वस्तू वगळण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेत एका खास समितीचे नियम असून त्या समितीमध्ये वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ही असतात. त्या समितीने अभ्यास करून संबंधित वस्तू डीबीटी मधून वगळायची आहे, असा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांना त्या वस्तूला डीबीटीमधून वगळता येते.
मात्र, धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना कापूस साठवणूक बॅग, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर, मेटल डिहाइड आणि नॅनो युरिया या चार वस्तू डीबीटीमधून बाहेर काढून त्याचा शेतकऱ्यांना थेट पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांकडून एक वेळची विशेष बाब म्हणून मंजुरी घेण्यात आली. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला फाटा देण्यात आला. त्या समितीचा अहवाल घेण्यात आला नाही, त्या समितीची बैठकही घेण्यात आली नाही, असा कुंभार यांचा आरोप आहे.
एक वेळची विशेष बाब म्हणून कशी काय मंजुरी दिली?- विजय कुंभार
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार नसताना या वस्तू डीबीटीच्या यादीतून वगळण्याच्या प्रस्तावाला एक वेळची विशेष बाब म्हणून कशी काय मंजुरी दिली? असा सवाल ही कुंभार यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विद्यमान मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पाठवलेल्या पत्रात विचारला आहे.
एवढेच नाही तर कुंभार यांनी कृषी आयुक्तांच्या 15 मार्चच्या आक्षेपाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 16 मार्च रोजी मंत्रालयात वायू वेगाने "एक वेळची विशेष बाब" या नावाखाली तयार केलेल्या प्रस्तावाला कक्ष अधिकारी पासून कृषिमंत्रीपर्यंत अनेक पातळ्यांवर दिल्या गेलेल्या मंजुरी संदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले आहे. तसेच या नियमबाह्य प्रस्तावाला पुढे तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी कशी मंजुरी दिली? असा सवाल ही कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा