Devendra Fadnavis मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यात सुरू असलेल्या 'कोल्ड वॉर'च्या चर्चेत आणखी एका मुद्यांची भर पडली आहे. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा अजुन एक धक्का दिल्याचे बोललं जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी सीएम असताना निवृत्त झालेले कैलास जाधव यांना एमसीआरडीसीच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक पदावर नियुक्ती केली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेंनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आता पदमुक्त केलं आहे. त्यामुळे कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांना आता तात्काळ सेवामुक्त करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागानं काढले असल्याची ही माहिती पुढे आली आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाला फडणवीसांचा पुन्हा ब्रेक!
दरम्यान, निवृत्त झालेल्या जाधव यांच्या जागी वैदयही रानडे यांच्याकडे कार्यभार देण्याचे नव्याने आदेश काढण्यात आले आहे. जाधव यांच्या निवृत्तीनंतर एक वर्ष करार पद्धतीने सह संचालक एमएसआरडीसी पदावर नियुक्ती एकनाथ शिंदे हे सीएम असताना केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र तात्काळ करार सेवा समाप्ती आदेश काढत कैलास जाधव यांच्या एवजी वैदयही रानडे यांची नियुक्त केली आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या अधिकाराचा वापर करुन अनेक निर्णय घेत आहेत, ज्याचा फटका एकनाथ शिंदेना बसत असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना अजून एक धक्का दिला असल्याचे पुढे आले आहे.
शिंदे सरकारच्या काळातील आरोग्य विभागाच्या कामांनाही स्थगिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्कातंत्र अवलंबले आहे का? असा सवाल राजकीय वर्तुळातून विचारले जात आहे. कारण, नुकतेच शिंदे सरकारच्या काळातील आरोग्य विभागाच्या 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात निर्णय देवेंद्र फडणवीसांनी घेतलाय. आरोग्य विभागात कामाचा कोणताही अनुभव नसताना कंपनीला यांत्रिकी साफसफाईचे कंत्राट दिल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंतांवर (Tanaji Sawant) आरोप करण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे सरकारच्या अनियमिततेबद्दल कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून शिंदे सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. तर काही निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.
हे ही वाचा