Harshwardhan Sapkal: मोहन भागवतांनी (Mohan Bhagwat) ठरवून घ्यावं कि त्यांना नेमकं काय हवं आहे. शंभर वर्ष झाल्यानंतर त्यांनी ठरवून घ्यावं की त्यांची संघटनेची (RSS) नेमकी उद्दिष्टे काय आहेत. ते नेहमी संभ्रमात असल्याचे आढळून येतात. अलीकडच्या काळात त्यांचा कुठलाही प्रभाव भाजप (BJP) आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर राहिलेला नाही. कारण पंतप्रधान मोदी (PM Modi) हे त्यांचं ऐकायला तयार नाहीत.
75 वर्षाचा रिटायरमेंट घेण्याचं ते ऐकायला तयार नाहीत. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनाही त्यांनी सांगितलं होतं की अजित पवारांना सोबत घेऊ नका, तरी त्यांनी सोबत घेतलं. त्यामुळे रबर स्टॅम्प पेक्षाही कमी किंमत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मोहन भागवतांची झालेली दिसून येते. अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी केली आहे. ते बुलढाणा (Buldhana) येथे बोलत होते.
Harshwardhan Sapkal on MNS : मनसे संदर्भात कुठेही प्रस्ताव आलेला नाही, धुसर शक्यताही नाही
राज्यात महविकास आघाडी युती संदर्भात राज्यस्तरावर कुठेही युती आघाडीची घोषणा नाही. मात्र सर्व अधिकार स्थानिक नेतृत्वाला दिलेले आहेत. त्यामुळे 12 तारखेला सर्व निर्णय होतील. अशी माहितीही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली. तर मनसे संदर्भात कुठेही असा प्रस्ताव आलेला नाही. 12 तारखेच्या बैठकीतही याची धुसरही शक्यता नाही. प्रस्ताव आला तर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होईल. इंडिया आघाडीही एकट्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेवर अवलंबून नाही. इंडिया आघाडी ही कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत विविध पक्ष यात सहभागी आहेत. सगळे मिळून या संदर्भात निर्णय घेतील. असेही ते म्हणाले.
Ajit Pawar (Devendra Fadnavis) अजित पवारांकडे देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे मोठे घपले आहेत
मुंबई, पुणे नाही तर अगदी तालुका पातळीवर जमीन घोटाळ्याचा रॅकेट सक्रिय आहे. राज्यातील दलाल हे सरकार चालवत आहेत. पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे. मात्र हे बेशरम सरकार आहे. झोटिंग कमिटीचं नाही ऐकलं जात आणि दुसरीकडे क्लीन चिट दिले जाते. अजित पवारांकडे देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे मोठे घपले आहेआणि त्यांनी लाटलेल्या जमिनीचा किस्सा त्यांच्याकडे आहे. असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलाय.
पार्थ पवारांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे त्यांना विजय माल्या पॅटर्न प्रमाणे देशातून या सरकारने पळवून लावलेलं आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण ईडीकडे जायला पाहिजे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही दखल घेतली पाहिजे. अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलीय.
इतर बातम्या