मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Election) रणधुमाळी सुरू असून प्रचारालाही वेग आला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रचाराच्या मैदानात उतरले असून एकीकडे प्रचाराचा धुरळा उडत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांवर टांगती तलवार असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ओबीसी आरक्षणाची (OBC) 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणूक घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. नगरपालिका निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडेल ही विनंती न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
निवडणुका सुरू झालेल्या आहेत, सगळी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 2 तारखेला मतदान होणार असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडेल ही विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने आजही बोलताना ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मक टिप्पणी केलेली आहे. इतकच नाही तर आधीच्या निर्णयाचं पुन्हा पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी देखील त्यांनी केली. त्यामुळे, आज मला तरी अशी अपेक्षा आहे की, या सर्व निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडतील. अर्थातच हा सर्व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे, त्यामुळे यावर आज जास्त बोलणे उचित नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमुळे आरक्षण गेलं - फडणवीस
निवडणुका संपूर्ण ओबीसी आरक्षणासहितच झाल्या पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. मात्र, राज्यात उद्धव ठाकरेंचे सरकार होतं, त्यावेळी त्यांनी तो निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जवळपास सर्वच ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संपलं होतं. त्यानंतर आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टाला सांगितलं की, हे संपूर्णपणे आरक्षण मिळाल्यावरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. मात्र, त्यानंतर काही लोक कंटेंम्पटमध्ये कोर्टात गेले आणि त्यांनी कोर्टात एक जजमेंटचा दाखला दिला, त्यानंतर हे सगळं सुरू झालं, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात कशामुळे याचिका
सर्वोच्च न्यायालयातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील पुढील सुनावणी शुक्रवारी 28 नोव्हेंबर होणार आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे. दरम्यान, विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील 40 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले, याची माहितीही समोर आली आहे.
हेही वाचा
माजी आमदार निर्मला गावित यांना कारने उडवले, अपघाताची भीषण घटना; रुग्णालयात उपचार सुरू