Anant Kalse on Shivsena Operation Tiger: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने 18 जून रोजी दिल्लीत बोलावलेल्या संसदीय दलाच्या बैठकीला 'व्हीप' (Whip) जारी करूनही लोकसभेच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी दांडी मारल्याने महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे 'ऑपरेशन टायगर' (Operation Tiger) यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, आता ठाकरे गट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे या अनुपस्थित 6 खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. या संपूर्ण कायदेशीर आणि संविधानात्मक पेचावर विधिमंडळाचे माजी सचिव आणि कायदेतज्ज्ञ अनंत कळसे (Anant Kalse) यांनी महत्त्वपूर्ण विश्लेषण केले आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा इतिहास आणि विलीनीकरणाच्या तांत्रिक बाबी स्पष्ट करताना अनंत कळसे म्हणाले की, "1985 साली राजीव गांधी यांनी पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा घटनेत समाविष्ट केला होता. याचा मुख्य उद्देश घाऊक पक्षांतर संसदीय लोकशाहीला घातक आहे, याबाबत विचार करून यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून हा कायदा करण्यात आला होता. यात 2003 साली अटल बिहारी वाजपेयी यांनी स्प्लिटची तरतूद काढून टाकली. आता यात केवळ विलिनीकरणाची तरतूद शिल्लक आहे."
"या प्रक्रियेत खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे अपेक्षित नाही ते संविधानात्मक दृष्ट्या ग्राह्य धरले जाणार नाही. खासदारांसोबत त्यांचा पक्ष देखील गेला पाहिजे. पक्षांमधील फूट त्यांना स्पष्ट करता आली पाहिजे. त्यानंतर दोन तृतीयांश संख्या आवश्यक असते जर ती संख्या पूर्ण होत असेल तर या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देतील," असे त्यांनी म्हटले.
Anant Kalse on Shivsena Operation Tiger: "आता नोटीस देऊन फारसा फरक पडणार नाही"
ठाकरे गटाकडून बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली जाणार आहे, अशा वेळी त्याचे उत्तर देणे बंडखोर खासदारांना बंधनकारक आहे का? आणि पुढची प्रक्रिया काय असेल, याबाबत विचारले असता अनंत कळसे म्हणाले की,"खासदारांनी कदाचित त्यांचा नवीन गट स्थापन केलेला असावा आणि लोकसभेचे अध्यक्ष यांना त्यांनी पत्र दिले असेल. त्यामुळे आता नोटीस देऊन वगैरे काही फारसा फरक पडणार नाही," असे त्यांनी म्हटले. तर संसदीय पक्षाच्या बैठकीसाठी खासदारांना व्हीप बजावला जाऊ शकतो का, या तांत्रिक मुद्द्यावर अनंत कळसे यांनी सांगितले की, "संसदीय पक्षाच्या बाबतीत हा व्हीप लागू होतो की नाही याबाबतचा मुद्दा अजूनही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय लवकरात लवकर येणे अपेक्षित आहे."
Anant Kalse on Shivsena Operation Tiger: ठाकरे गटासमोरील पर्याय
बंडखोर खासदारांवर ठाकरे गट आता नेमकी काय कारवाई करू शकतो, याबाबत विचारले असता अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले की, "पक्ष त्यांना काढून टाकेल किंवा लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेबाबतची याचिका (Disqualification Petition) दाखल करेल. आता या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेवर पुढे काय कारवाई होईल? ते पाहणे रंजक ठरणार आहे. कारण पहिलेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पेंडिंग आहे. आता हे दुसरे प्रकरण सुरू होईल," असे त्यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा