नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना राज्यातील जनतेला देखील सांगायचं आहे की डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात 75 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या आहेत, असं म्हटलं. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 15 हजार कोटी दिले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलतसाठी 9 हजार कोटी अतिरिक्तचे द्यायचे ठरवले आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी 3 हजार कोटी दिले आहेत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 900 कोटी रुपयांचा निधी ठेवावा लागला, असं अजित पवार म्हणाले.
नवीन उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर
अजित पवार पुढं म्हणाले की, खर्चावर कठोर नियंत्रण, काटेकोर आर्थिक शिस्त, संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर आणि राज्यात नवीन उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. जीएसटी, उत्पादन शुल्कसह खाणकाम विभागांद्वारे राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. कोणताही वित्तीय निर्देशांक बिघडू न देता राज्याचा विकास वेगात ठेवणं हे आमचं धोरण आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेत सर्व वित्तीय निकषांचं काटेकोरपणे पालन करुनच निधीचं वाटप करण्यात आलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात एकूण 75 हजार 286 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या असून यातील 38 हजार 600 कोटींचा निधी केवळ जनकल्याण योजनांसाठी व केंद्राच्या हिस्स्यासाठीचा आहे. यामध्ये पुरग्रस्त शेतकरी मदत, बळीराजा वीज सवलत, सिंहस्थ कुंभमेळा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनांसाठी वाढीव तरतुदींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून 10 हजार 600 कोटी मिळणार असून राज्यावर येणारा निव्वळ वित्तीय भार 64 हजार 600 कोटी रुपयांचा आहे.
वित्त आयोगानं घालून दिलेल्या निकषांनुसार राज्याचं काम सुरु आहे. वर्ष अखेरीस खर्चावर नियंत्रण ठेवून व आर्थिक शिस्त पाळून सदर वित्तीय निर्देशांकांचं पालन करण्यात सरकार नेहमीच यशस्वी झालं आहे. चालू वर्षी देखील पुरवणी मागण्यांमधून तरतूद केली असली तरी उत्पन्नाचं नवीन स्तोत्र तयार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
वस्तु व सेवाकर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क आणि खाणकाम यापासून मिळणारा महसूल वाढवण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याशिवाय संसाधनाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करुन तसंच वित्तीय शिस्त लावून सुधारित अंदाजातून राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, याची दक्षता घेण्यात येईल. राज्याची वित्तीय शिस्त कुठेही बिघडलेली नाही, असं अजित पवार म्हणाले.
राज्याचं कर्ज केंद्रानं घातलेल्या मर्यादेत
आज देशातील केवळ 3 राज्यांनी केंद्रानं घातलेल्या मर्यादेत कर्ज घेतलं आहे. गुजरात, ओडिसा आणि महाराष्ट्र ही तीन राज्य आहेत. काही जण म्हणतात दिलं पाहिजे, एकीकडे म्हणतात 9 लाख कोटींचं कर्ज झालं, दुसरीकडे म्हणतात अजून दोन लाख कोटींचं कर्ज काढा मात्र महायुतीचं सरकार आर्थिक शिस्त ठेवत साकल्यानं काम करतंय, असं अजित पवार म्हणाले.