Ajit Pawar Meet Amit Shah at Delhi : बिहारमध्ये (Bihar Election 2025) मतदारांच्या कौल जवळ जवळ निश्चित झाला आहे. बिहारमध्ये नीतीश-मोदी-चिरागच्या एनडीएची त्सुनामी आली. 243 पैकी 203 जागा एनडीएनं जिंकल्या आहेत. राजद आणि काँग्रेसचं गठबंधन अक्षरश: वाहून गेलं. बिहारच्या जनतेनं, विशेषत: बिहारमधील महिला मतदारांनी एनडीएच्या पारड्यात मतांचं भरभरुन दान टाकलंय. या साऱ्या ऐतिहासिक विजयामुळे राज्यातील सत्ताधारी महायुतीचा विश्वास दुणावला असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे या विजयोत्सवानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेतली आहे. अमित शाह यांच्या निवासस्थानी (Delhi) जात अजित पवारांनी (Ajit Pawar Meet Amit Shah) बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या (Bihar Election Result 2025) यशाबद्दल अभिनंदन केल्याची माहिती आहे.
Ajit Pawar Meet Amit Shah : दोन्ही नेत्यांमधे जवळपास 25 मिनिट चर्चा, राजकीय खलबतं?
मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अमित शाहांच्या भेटीमुळे अनेक राजकीय तर्क वितर्क लावले जात आहे. या भेटीत दोन्ही नेत्यांमध्ये राज्यातील काही महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर दुसरीकडे पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील जामीन घोटाळा आरोप प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. शुक्रवारी रात्री दोन्ही नेत्यांमधे जवळपास 25 मिनिट चर्चा झाली आहे. या भेटीतील चर्चेचा तपशील जरी कळू शकलेला नसला तरी या भेटीमुळे अनके राजकीय चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
Parth Pawar Land Case: अमेडिया कंपनी प्रकरणाचा अहवाल सोमवारी सादर होणार
दुसरीकडे, पुण्यातील वादग्रस्त जमिनीच्या खरेदी व्यवहारावर गैरप्रकाराचे आरोप झाल्यानंतर पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनी प्रकरणाचा (land transaction case) अहवाल सोमवारी सादर होणार आहे. दस्त नोंदणी पातळीवरील अनियमितता तपासण्यासाठी प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षकांनी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सोमवारी सादर होणार आहे. अहवालाबाबत अंतिम कामकाज सोमवारपर्यंत पूर्ण होऊन अहवाल सादर करण्यात येईल, नोंदणी विभागाकडून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची माहिती समोर आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील आणि पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) शीतल तेजवानी यांच्यात ३०० कोटी रुपयांमध्ये हा व्यवहार झाला होता. मात्र, ही जमीन सरकारी असल्याने हा व्यवहार बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर याप्रकरणी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केलं होतं आणि त्यांच्यावर गुन्हादेखील दाखल केला. या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी चार सदस्यिय समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल सोमवारी सादर होणार आहे.(land transaction case)
इतर महत्त्वाच्या बातम्या