पुणे : आज पेट्रोल 91 रुपये तर डिझेल 80 रुपये प्रतिलीटर पर्यंत पोहचलय. मात्र, दिवसागणिक वाढत जाणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नक्की कशामुळे वाढतायत? वाढणाऱ्या या दरांमुळे फक्त सरकारच्या तिजोरीतच महसूल जमा होतोय की काही खाजगी कंपन्यांचंही उखळ पांढरं होतंय याची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहचणही आवश्यक आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांच गौडबंगाल नक्की काय आहे? याचा उलगडा करणारा एबीपी माझाचा हा विशेष रिपोर्ट.
पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला आलेल्या लोकांना आज पेट्रोलचा दर किती आहे हे विचारल्यानंतर अनेकांना ते सांगता आलेलं नाही. आता पेट्रोल भरायला आलेल्यांनाच जर पेट्रोलचा दर किती आहे हे माहीत नसेल तर मग काय बोलणार. लीटरमधे पेट्रोल-डिझेल भरण्याएवजी लोक पाचशे रुपयांचं भरा, आठशे रुपयांचं भरा किंवा टाकी फुल्ल करा असं म्हणायची लोकांची मानसिकता बनलीय. त्यामुळे पेट्रोल नव्वदी पार तर डिझेल 80 रुपयांच्या पुढं पोहचल्याचं अनेकांच्या गावी देखील नाही.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरतात : केंद्र सरकार
लोकांच्या या मानसिकतेत अर्धवट माहितीची भर टाकून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरत असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातंय. परंतु, हे अर्धसत्य असल्याचं पेट्रोल डिलर असोसिएशनच म्हणणं आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात जागतिक पातळीवर वाढ होते, तेव्हा सरकार लोकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवतं. मात्र, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होतात. तेव्हा मात्र लोकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले जात नाहीत. 2013 साली जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत 150 रुपये प्रति बॅरल होती. तेव्हा पेट्रोल 75 तर डिझेल 65 रुपये प्रतिलीटर होतं. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत 52 रुपये प्रतिबॅरल असताना पेट्रोल नव्वदी पार तर डिझेल 80 पार पोहचलय.
- आज पेट्रोलचा दर 91 रुपये प्रतिलीटर दिसत असला तरी केंद्र सरकारला त्यासाठी प्रतिलीटर सत्तावीस ते अठ्ठावीस रुपयेच मोजावे लागतायत.
- उरलेले 63 ते 64 रुपये सरकारकडून वेगवेगळ्या करांच्या नावाखाली वसूल केले जातायत.
- एका लिटरमागे लोकांना 32 रुपये 98 पैसे एक्साईज ड्युटी म्हणून द्यावे लागतायत.
- व्हॅटच्या स्वरुपात 15 रुपये 91 पैसै एका लिटरमागे साणान्यांना द्यावे लागतायत.
- राज्य सरकारच्या सेससाठी प्रतिलीटर पेट्रोलसाठी दहा रुपये 12 पैसे द्यावे लागतायत.
- तर पेट्रोलपंप चालकांच्या कमिशनपोटी एक लीटर पेट्रोलमागे तीन रुपये 64 पैसे द्यावे लागतायत. आणि या सगळ्यांचा परिणाम पेट्रोल 91 रुपये प्रतिलीटर होण्यात झालाय.
हीच बाब डिझेलच्या बाबतीतही होतेय
- लोकांना 80 रुपये प्रतिलीटर मिळणाऱ्या डिझेलची मूळ किंमत 29 रुपये 14 पैसे आहे.
- त्यावर एक्साईज ड्युटी म्हणून केंद्र सरकार लीटरमागे 31 रुपये 83 पैसे वसुल करतं.
- तर राज्य सरकार लिटरमागे 14 रुपये 64 पैसे व्हॅटच्या स्वरुपात वसुल करतं.
- सेसच्या स्वरूपात एक लीटर डिझेलसाठी आणखी तीन रुपये राज्य सरकारला द्यावे लागतात
- तर पेट्रोलपंप चालकांच्या कमिशनपोटी दोन रुपये 52 पैसै द्यावे लागतायत. ज्यामुळे एक लीटर डिझेलची किंमत 81 रुपये 13 पैसे झालीय.
- पेट्रोल आणि डिझेलच्या या वाढलेल्या किंमतींमुळे सरकारच्या तिजोरीत महसूल गोळा जमा होतोय हे खरं. परंतु, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दररोज बदलत असल्याने या क्षेत्रात उतरलेल्या खाजगी कंपन्यांचही उखळ पांढरं होतंय.
लॉकडाउनच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किंमती अगदी दहा ते वीस रुपये प्रतिबॅरलपर्यंत खाली आल्यानंतर देखील सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अजिबात कमी केल्या नाहीत. आणि आता सगळे व्यवहार हळूहळू पुर्वपदावर येत असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींचा आलेख चढताच दिसतोय. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढण्यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदल किती कारणीभूत आहेत आणि सरकारी हस्तक्षेपाचा किती याचा विचार करण्याची गरज आहे.