परभणी : 2002 च्या गुजरात दंगलीतील पीडिता बिल्कीस बानोवरील अत्याचार प्रकरणातील (Bilkis Bano Case) दोषींना शिक्षा माफ केल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वातील गुजरात सरकारवर (Gujarat Government) देशभरातून टीका होत आहे. आज परभणीत देखील याविरोधात मुस्लिम समाजाने मोर्चा काढला.
बिल्किस बानोच्या मारेकऱ्यांना तिन्ही न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. परंतु, गुजरात सरकारच्या एका कमिटीने या दोषींना सोडून दिले. त्यानंतर त्यांचा सत्कार करण्यात आला याचा निषेध करत मोठ्या संख्येने आज मुस्लिम समाज परभणीत रस्त्यावर उतरला. दुपारी आपली प्रतिष्ठान बंद ठेवून मुस्लिम समुदायाने मोर्चा काढत जिल्हाधीकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
परभणी शहरातील अपना कॉर्नर येथून हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संखेने लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत मुस्लिम समाज बांधव सहभागी झाले होते. मोर्चेकऱ्यांच्या हातात बिल्किस बानो प्रकरणाच्या अनुषंगाने निषेधाचे फलक, महिला अत्याचार थांबवण्याबाबतचे फलक तसेच मोहंमद पैगंबराविषयी अपशब्द वापरणाऱ्या भाजप आमदार टी राजा यांना फाशीची शिक्षा देण्याबाबतचे फलक बघायला मिळाले.
परभणीतील हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर याचे धरणे आंदोलनात रूपांतर करण्यात आले. धरणे आंदोलन संपल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शांततेने आंदोलक परतले.
हिंगोलीत निषेध
दरम्यान, या प्रकरणी हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी शहरांमध्ये देखील निषेध नोंदविण्यात आला. राजीव गांधी पंचायत राज संघटनेच्या वतीने हा निषेध नोंदविण्यात आला आहे. कळमनुरी शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांनी एकत्र येत निषेध नोंदवला आहे. बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींवर कारवाई करा या मागणीसाठी पत्र लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी पत्र पाठवण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
गुजरातमध्ये 2002 मध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलीत बिल्किस बानोवर सामुदायिक बलात्कार करण्यात आला. तिचे घर जाळले. बिल्किसची आई व तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीची हत्या करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर या खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात घेण्यात आली होती. महाराष्ट्रात चाललेल्या या खटल्यात बिल्किसवर अत्याचार करणाऱ्यांना आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. परंतु, 15 ऑगस्ट रोजी गुजरात सरकारने या दोषींची तुरुंगातून सुटका केली. या सुटकेवर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या